शादी दो लोगों को साथ जोड़ने के लिए होती है। लेकिन कई बार, खासकर जब शादी अलग-अलग धर्म के लोगों के बीच होती है, तो मामला कानूनी विवाद में बदल जाता है। आज भी समाज के कई हिस्सों में इंटर-रिलिजन मैरिज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। दो बालिग लोगों का अपना फैसला अचानक …
इंटर रिलिजन मैरिज के बाद किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया? अब क्या करें? Read More »
आज के समय में शादी केवल साथ रहने या आमने-सामने बात करने तक सीमित नहीं है। पति-पत्नी के बीच ज्यादातर बातचीत अब डिजिटल माध्यम से होती है, खासकर व्हाट्सएप पर। झगड़े, धमकियाँ, भावनात्मक दबाव, माफी, स्वीकारोक्ति, यहां तक कि विवाह के बाहर संबंध की बातें भी अक्सर चैट में लिखी रह जाती हैं। यह सारी …
क्या व्हाट्सएप चैट्स को डाइवोर्स के मामलों में सबूत माना जाता है? Read More »
स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। यह वही अधिकार है जो हमें खुलकर सांस लेने, बिना डर के चलने-फिरने और सम्मान के साथ जीने की आज़ादी देता है। जब किसी व्यक्ति से यह आज़ादी गैरकानूनी तरीके से छीन ली जाती है – चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो – …
गलत तरीके से बंदी बना लिया गया? जानिए BNS 2023 की धारा 127 Read More »
सम्मान और गरिमा हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। अगर किसी महिला के साथ ऐसे शब्द, इशारे या हरकत की जाती है जिसका मकसद उसकी मर्यादा को ठेस पहुँचाना हो, तो कानून इसे अपराध मानता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) लागू होने के बाद आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। आज के समय …
किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने पर क्या सज़ा होती है? जानिए BNS 2023 की धारा 79 Read More »
भारत में व्यापारिक और निजी लेन-देन में पोस्ट-डेटेड चेक और सिक्योरिटी चेक देना एक आम बात है। अक्सर लोग सौदा शुरू करते समय ही चेक दे देते हैं, ताकि सामने वाले को भरोसा रहे। उस समय किसी को यह नहीं लगता कि आगे चलकर कोई समस्या हो सकती है। लेकिन अगर वही चेक बैंक में …
सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया गया – क्या NI एक्ट की धारा 138 लागू होगी? Read More »
क्रेडिट कार्ड का लीगल नोटिस सिर्फ पैसे याद दिलाने वाला मैसेज नहीं होता। यह कानून के तहत आपके ऊपर बकाया राशि का औपचारिक दावा होता है। जब ऐसा नोटिस मिलता है, तो इसका मतलब है कि मामला सामान्य फोन कॉल या रिमाइंडर से आगे बढ़कर कानूनी प्रक्रिया में पहुंच गया है। कई लोगों को शर्म, …
क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर लीगल नोटिस आ गया? तुरंत बचाव कैसे करें Read More »
किसी आपराधिक केस में अदालत द्वारा नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) जारी होना एक गंभीर स्थिति होती है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सामान्य नोटिस या सम्मन की तरह यह साधारण प्रक्रिया नहीं है। NBW जारी होने पर पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह व्यक्ति को गिरफ्तार करके सीधे अदालत के सामने …
कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है? गिरफ्तारी रोकने के लिए क्या करें Read More »
पासपोर्ट केवल यात्रा करने का दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह आपकी आज़ादी का प्रतीक है, विदेश जाकर काम करने, पढ़ाई करने, इलाज कराने या अपने रिश्तेदारों से मिलने की आज़ादी। जब अचानक कोर्ट आपके पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दे देती है, तो व्यक्ति मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता का सामना …
पासपोर्ट कोर्ट केस के कारण जब्त हो गया है? जानिए रिवोक कराने के कानूनी उपाय Read More »
कानून का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ा फैसला लेने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सुनवाई के बिना उसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया जाए, तो यह अन्यायपूर्ण माना जाता है। भारतीय सिविल प्रक्रिया कानून इस स्थिति को …
कोर्ट ने एक्स-पार्टी डिक्री पास कर दी है? तुरंत उसे रद्द या चैलेंज कैसे करें? Read More »
कोई भी यह सोचकर अपनी निजी फोटो या वीडियो नहीं बनाता कि एक दिन वह सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर साल हज़ारों लोग इस दर्दनाक स्थिति का सामना करते हैं, जब उनकी निजी फोटो या वीडियो अचानक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या किसी गलत वेबसाइट पर फैल जाती है। कुछ …
आपकी प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई है? तुरंत क्या करें और कैसे हटवाएँ Read More »
