नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के जरूरी प्रावधान कौन-से है?

परक्राम्य लिखत अधिनियम या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वर्ष 1881 में लाया गया था। जिसे बैंकिंग और वाणिज्यिक लेनदेन के विकास को आसान बनाने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक, अधिकांश प्रावधान अभी भी अपरिवर्तित हैं।

अधिनियम का उद्देश्य परक्राम्य लिखत प्रणाली के लिए कानूनी प्रावधानों का निर्माण करना है जो वर्तमान में पूरे देश में चल रही है। नियामक कानून प्रणाली को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करेंगे और अधिनियम परक्राम्य उपकरणों से संबंधित किसी भी मुद्दे को तय करने के लिए एक निर्णायक प्राधिकरण को परिभाषित करेगा। इस अधिनियम के तहत कुछ विशेष प्रावधान भी हैं जिन्हें समय समय पर संशोधित कर के अधिनियम में शामिल किया गया है। आइये इस लेख के माध्यम से उन्हें समझते हैं।

साल 2002 में हुए संशोधनों ने धारा 143 से धारा 147 तक नए खंड पेश किए जिसने मूल अधिनियम के दायरे को बढ़ा दिया। इस से कई विशेष प्रावधान सामने आए। जिनमें से कुछ पर हम नज़र डालेंगे।

धारा 143

धारा 143 प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए अदालत के अधिकार को बताता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक के प्रावधान मामले के तथ्यों के अनुसार लागू करने का ज़िक्र करता है। इसमें आगे कहा गया है कि जब मामला दायर किया जाता है, तो सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी चाहिए जब तक कि मामलों का अंतिम निस्तारण न हो जाए और असाधारण परिस्थितियों में, अदालत अगले दिन सुनवाई नहीं करने के कारणों को भी बताएगी। इस धारा के तहत दायर मामले को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए। यह अभ्यास न्याय के हित के अनुरूप होगा।

धारा 144

एनआई (NI) अधिनियम की धारा 144 सम्मन के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करती है। जब मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को सम्मन जारी करता है तो वह सम्मन की एक प्रति उस स्थान पर निर्देशित कर सकता है जहाँ अभियुक्त मूल रूप से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से स्पीड पोस्ट या अन्य कूरियर सेवाओं के माध्यम से लाभ के लिए काम करता है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। सत्र न्यायालय गवाहों के मामले में भी यही बात लागू होती है। रसीद की पावती पर अभियुक्त या गवाह द्वारा उस व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जिसे डाक विभाग द्वारा सौंपा गया है। यदि अभियुक्त या गवाह सम्मन की सुपुर्दगी को स्वीकार करने से इंकार करता है तो न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से यह मान सकता है कि सम्मन विधिवत रूप से प्राप्त हो गया है।

धारा 145

धारा 145 हलफनामे पर साक्ष्य को परिभाषित करती है क्योंकि शिकायतकर्ता का साक्ष्य उसके द्वारा हलफनामे पर दिया जा सकता है और यह सभी अपवादों के अधीन हो सकता है। जिसे उक्त कोड के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। न्यायालय को यदि ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं तो वह तथ्यों के बारे में हलफनामे पर साक्ष्य देने वाले किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है।

धारा 147

अधिनियम की धारा 147 ऐसे अपराधों के प्रशमन से संबंधित है जिसमें एक शिकायतकर्ता, पैसे या किसी अन्य विचार के बदले में, अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए समझौता नहीं करता है। यह धारा वर्ष 2003 से प्रभावी थी। अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं: लघु और गंभीर।

कोविड पश्चात स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 जुलाई 2020 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अनादरण के मामले का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों की अनुमति दी है जैसे ईमेल, फ़ैक्स, और अन्य प्रकार की त्वरित संदेश सेवाएँ। ईमेल के माध्यम से मांग नोटिस हमेशा एक प्रश्न था कि क्या यह कानूनी पेशे द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करने की पारंपरिक विधि के रूप में अधिनियम की धारा 138 में उल्लिखित नियम के अनुसार अदालत में स्वीकार्य हो सकता है।

हालांकि चेक या डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के नियमों में कोई बदलाव या किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी परिलक्षित हुआ जहां अदालत ने याचिकाकर्ता हर्ष नितिन गोखले द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका हर्ष नितिन गोखले बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (2020 ) को खारिज कर दिया।

इस याचिका में लॉकडाउन की समय अवधि को बाहर करने के लिए राहत मांगी गई थी। अधिसूचना दिनांक 04.11.2011 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित चेक / डिमांड ड्राफ्ट की प्रस्तुति के लिए सीमा की गणना के लिए । कोर्ट ने कहा कि वे आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

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