अब ग्राहकों के लिए 5 लाख रुपये या उससे अधिक का चेक भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव अगले महीने 5 अप्रैल से लागू होगा।
पीपीएस में चेक का ब्योरा देना जरूरी है?
पब्लिक प्लेस के बैंक ने ग्राहकों या कस्टमर्स को चेक के जरिये होने वाले किसी भी फर्जी/ फ्रॉड भुगतान की रकम से बचाने के लिए यह कदम उठाया है. पीएनबी (PNB) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह फैसला ( 5 )पांच अप्रैल 2023 से लागू होगा। इससे पहले 10 लाख रुपये के चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) में चेक का ब्योरा देना जरूरी था। और ऊपर दिए गए। बयान में कहा गया है कि पीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित प्रणाली है। इसके तहत ग्राहकों को एक निश्चित राशि का चेक जारी करते समय आवश्यक डिटेल्स की पुष्टि करनी होती है।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
जोखिम से बचने के लिए सुरक्षा उपाय
इन डिटेल्सों में खाता संख्या, चेक संख्या, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल है। बड़ी मात्रा में चेक का भुगतान करते समय किसी भी जोखिम से बचने के लिए यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। बैंक ने कहा कि ग्राहक शाखा कार्यालय, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से चेक डिटेल्स देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
पॉलिसीहोल्डर द्वारा सुविधा का लाभ उठाना
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएनबी ने पहले 1 जनवरी, 2021 से सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए पीपीएस की शुरुआत की थी। आरबीआई की ओर से यह भी कहा गया था कि इसका लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है। सुविधा। बैंक 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य करने पर विचार कर सकते हैं।
पॉजिटिव पे सिस्टम या सकारात्मक वेतन प्रणाली क्या है?
PPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक प्रणाली है। इसके तहत, ग्राहकों को एक निश्चित राशि का चेक जारी करते समय आवश्यक डिटेल्स जैसे खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम आदि की पुष्टि करनी होती है। इसमें ग्राहक को ये सारी डिटेल्स बैंक को मुहैया करानी होती है।
लीड इंडिया में अनुभवी और एक्सपर्ट वकीलों की पूरी टीम है जो आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता में बेहतरीन तरीके से मदद कर सकती है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से सम्पर्क करें।
एडवोकेट से पूछे सवाल