शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है?

बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एक साल की कैद होती है और पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को केवल जुर्माना देना होगा और यदि जुर्माना है भुगतान नहीं किया तो एक महीने के कारावास के लिए उत्तरदायी होगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य के पास किसी भी प्रकार के नशीले पेय या ऐसी किसी भी दवा के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति है जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। .

भारत में चार राज्यों ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है ये राज्य नागालैंड, गुजरात, बिहार, मिजोरम हैं) इन उल्लिखित राज्यों ने शराब की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित कर दिया है।

2016 का अधिनियम जो कि बिहार मद्यनिषेध एवं आबकारी अधिनियम है, इसे अधिनियमित एवं लागू किया गया था, बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम के अनुसार राज्य में शराब की बॉटलिंग, निर्माण, वितरण, संग्रह, भंडारण, बिक्री, खरीद या खपत है निषिद्ध, इस अधिनियम के तहत 400000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई और इस प्रकार बड़ी संख्या में मामले लंबित थे और उसके बाद अधिनियम में संशोधन किया गया और कुछ प्रोविजन्स को पहले की तुलना में कम दंडात्मक बना दिया गया

यह विधेयक प्रमाणित करता है कि इस अधिनियम से संबंधित सभी अपराध एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सारांश परीक्षण के अधीन हैं, यहां कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के रूप में शक्ति है, पहली बार अपराधी को जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है और मामले में अपराधी दूसरी बार पकड़ा जाता है तो राज्य सरकार के पास अपराधी को अतिरिक्त जुर्माना और कारावास देने की शक्ति होती है।

अब सवाल यह है कि बिहार में शराब के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बेल कैसे मिले

यहां कुछ प्रोविजन्स  हैं जिनका उल्लेख Cr.P.C के तहत बेल के लिए किया जा रहा है

बेल तब कहा जाता है जब आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है, बेल तीन प्रकार की होती है और ये हैं:

नियमित बेल:

जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस हिरासत में होता है तो उस व्यक्ति विशेष को नियमित बेल दी जाती है जिसे सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत दायर किया जाता है।

ऐंटिसिपेटरी बेल

यह एक प्रकार की बेल है जो सुनवाई शुरू होने से पहले बहुत कम समय के लिए दी जाती है।

ऐंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन्स 

ऐंटिसिपेटरी बेल का यह प्रोविजन्स  सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आता है, एक व्यक्ति ऐंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है जब ऐसा व्यक्ति सोचता है कि उसे गैर-बेली अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

बेल कब खारिज हो जाती है?

• अदालतों के पास किसी भी समय या किसी भी स्तर पर बेल रद्द करने की शक्ति है
• ये सीआरपीसी की धारा 437(5) और 439(2) के तहत आते हैं
• बेल तब रद्द कर दी जाती है जब जिस व्यक्ति के लिए बेल मांगी जा रही हो वह किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता हो
• यदि जांच के दौरान अभियुक्तों का हस्तक्षेप होता है
• अगर व्यक्ति ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी
• यदि जांच के दौरान व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है
• उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास बेल देने की शक्ति है और बेल रद्द करने की भी शक्ति है।

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