पॉर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या कानून है?

शब्द “अश्लील साहित्य” किताबों, फिल्मों या किसी अन्य तरीके से यौन उत्तेजना पैदा करने के लिए यौन क्रियाओं की परिभाषा है। कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से बनाई गई अश्लील सामग्री और अश्लील सामग्री जैसे फिल्म, टेक्स्ट और फोटो आदि को डाउनलोड-अपलोड करने और प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग। भारत में निजी तौर पर पोर्न देखना कोई अपराध नहीं है।

पोर्न पर कानून

कानून उन घटनाओं को निर्दिष्ट करते हैं जो सजा को आकर्षित करती हैं, वे “अश्लील साहित्य” को विशेष रूप से परिभाषित नहीं करते हैं। यह तय करना अनिश्चित है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ, जैसे अश्लील सामग्री का स्वामित्व, निर्माण या वितरण, अवैध है या नहीं, क्योंकि सभी अश्लील सामग्री अश्लील नहीं है। दो शब्दों के अलग-अलग व्यक्तिपरक अर्थ हैं और समय के साथ बदलते समाज और मानसिकता के साथ बदल गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम की धारा 66 ई में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी अंगों की तस्वीरें प्रसारित करता है तो यह अपराध है और उसे दो लाख रुपये का जुर्माना या तीन साल की कैद की सजा हो सकती है।

जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एएनआर में vs. भारत संघ और अन्य (2018), यह माना गया था कि निजता का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है और जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित है।

धारा 67A के अनुसार, यौन रूप से स्पष्ट गतिविधियों या व्यवहार को दर्शाने वाली किसी भी चीज़ को प्रकाशित या मेल करना गैरकानूनी है और इसके लिए पांच साल तक की जेल या दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता

आईपीसी की धारा 292 और धारा 293 अश्लील वस्तुओं को बेचने, वितरित करने और प्रदर्शित करने को अवैध बनाती है।

पंजाब राज्य में वी. मेजर सिंह ने कहा, “किसी महिला के साथ या उसकी उपस्थिति में किया गया कोई भी आचरण जो समाज की नज़र में सेक्स का संकेत देता है, एक साल की जेल और जुर्माने के साथ दंडनीय है।”

पॉक्सो एक्ट

अधिनियम की धारा 2 (डी) बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है, और एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 14 (1) में पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए किसी भी बच्चे या नाबालिग का उपयोग करने पर पांच साल के कारावास और जुर्माने का उल्लेख है। .

1986 का महिला अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम

यह अधिनियम विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखनों, चित्रों और आकृतियों और अन्य रूपों में महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व की मनाही करता है।

पोर्न की वैधता

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने 2015 में मौखिक रूप से कहा था, “एक निजी कमरे में पोर्न देखना संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आ सकता है। नतीजतन, कोई भी प्राधिकरण इसे किसी से दूर नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई अपने घर में पोर्न फिल्में देख रहा हो, जो पूरी तरह से कानूनी है। हालांकि अगर इसे निजी क्षेत्र में देखा जाता है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ हिंसा को चित्रित करने वाली अश्लील सामग्री को देखना या संग्रहीत करना अवैध है।

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है

इसमें नैतिक मूल्यों को जोड़ा जाता है और अलग किया जाता है: i.) क्या मुझे देखना चाहिए? ii.) क्या मुझे नहीं देखना चाहिए? 

पोर्न क्यों और किसके द्वारा बनाया जाता है?

क्या पोर्न इंडस्ट्री मानव तस्करी और महिलाओं के खिलाफ यौन कृत्यों से संबंधित है?

हालांकि पोर्नोग्राफी को मानव तस्करी से जोड़कर हर बार नहीं देखा जा सकता है क्योंकि भारत में काफी लोग इस इंडस्ट्री में स्वेच्छा से लगे हुए हैं।  हालांकि इससे मना भी नहीं किया जा सकता है कि पोर्नोग्राफी के लिए कई बार मानव  तस्करी भी की जाती है।

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