“सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण मांगने का अधिकार है।“
सी.आर.पी.सी की धारा 125
धारा 125 सी.आर.पी.सी उन लोगों को मदद देती है जो खुद को आर्थिक रूप से समर्थ नहीं कर सकते। इसमें पत्नियाँ, छोटे बच्चे, और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं जो खुद को नहीं पाल सकते। मदद पाने के लिए, व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि वह खुद का खर्च नहीं उठा सकता और जिस व्यक्ति से मदद मांगी जा रही है, उसके पास देने की क्षमता होनी चाहिए। कोर्ट तय करती है कि कितना पैसा दिया जाएगा। अगर मदद देने वाला व्यक्ति पैसे नहीं देता, तो कोर्ट उसके वेतन या संपत्ति से पैसे कटवा सकती है ताकि मदद सुनिश्चित की जा सके।
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मामला क्या था?
कोर्ट ने अलग-अलग लेकिन एकमत फैसले सुनाए, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देते हैं। यह मामला तब आया जब एक मुस्लिम आदमी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को ₹10,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। उस आदमी का कहना था कि गुजारा भत्ता का मामला मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार देखा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 1986 के अधिनियम के कुछ नियमों के अनुसार, केवल पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट ही महर (शादी के समय पति द्वारा पत्नी को दिया गया विशेष उपहार) और गुजारा भत्ते से जुड़े मामलों का फैसला कर सकते हैं। उसने कहा कि परिवार अदालतें इन मामलों को नहीं देख सकतीं क्योंकि कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट ही इन मामलों को संभालें। उसने यह भी बताया कि पत्नी ने उस नियम का पालन नहीं किया, जो उसे यह चुनने के लिए कहता है कि वह सी.आर.पी.सी के नियमों का पालन करे या 1986 के अधिनियम का, और उसने इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिया।
यह मामला शाहबानो केस, 1985 से किस प्रकार संबंधित है?
एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से एक उचित और सही गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और यह भत्ता उसे तलाक के बाद की अवधि (इद्दत) के दौरान दिया जाना चाहिए।
शबाना बानो बनाम इमरान खान 1985, इस मामले में, 62 साल की तलाकशुदा महिला को इंदौर की अदालत ने महीने में ₹25 का गुजारा भत्ता दिया। इससे असंतुष्ट होकर, उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की, जिसने इसे ₹179.20 कर दिया। पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि तलाक के बाद वह गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और कहा कि CrPC की धारा 125, जो सभी महिलाओं पर लागू होती है, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से ऊपर है।
इस फैसले में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का इतिहास देखा गया, और एक महत्वपूर्ण फैसले का भी उल्लेख किया गया।
शाह बानो केस के बाद, राजीव गांधी सरकार ने इस्लामिक समूहों के दबाव में आकर फैसले को पलटने का निर्णय लिया। इसके लिए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पास किया, जो एक बहुत ही विवादित कानून बन गया।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर नहीं। इसका मतलब है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी इस धारा के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि 1986 का कानून होने के बावजूद, धारा 125 का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिन महिलाओं के पास खुद की आय नहीं है, उन्हें वित्तीय मदद मिलनी चाहिए और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
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