भारत में ऑनर किलिंग : एक सामाजिक मुद्दा

ऑनर किलिंग क्या है?

ऑनर किलिंग तब होती है जब परिवार के लोग या समाज के लोग अपने बच्चो को उनके मर्ज़ी के खिलाफ कहीं और शादी कर लेने पे नाराज हो जाते है और जूठी मान मार्यादा के चलते अपने ही बच्चो को मौत के घाट उतार देते है जो की पूरी तरह से असंवैधानिक है|   यह तब हो सकता है जब कोई अपनी पसंद से शादी करता है या परिवार की तय की हुई शादी को नहीं मानता। इन हत्याओं के पीछे यह सोच होती है कि परिवार की इज्जत व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कानूनन गलत है, लेकिन यह फिर भी होता है। इसे रोकने के लिए कानून में सुधार और लोगों को समझाने की जरूरत है।

ऑनर किलिंग भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हक है। ऑनर किलिंग इस अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें किसी की जान ली जाती है सिर्फ इसलिए कि उसने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता का हक देता है, लेकिन ऑनर किलिंग अक्सर लोगों, खासकर महिलाओं, को उनके व्यक्तिगत फैसलों के आधार पर निशाना बनाती है। अनुच्छेद 15 लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन आदर्श हत्या में अक्सर ऐसा भेदभाव होता है। अनुच्छेद 17 अछूत प्रथा पर रोक लगाता है, लेकिन यह सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को भी संबोधित करता है। ऑनर किलिंग इन नियमों का उल्लंघन करती है और यह दिखाती है कि मजबूत कानून और एक समान समाज की कितनी ज़रूरत है। 

ऑनर किलिंग की सजा

भारत में, ऑनर किलिंग की सजा मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर किसी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाता है (धारा 103 बीएनएस के तहत), तो उसे जीवन भर की जेल या बहुत गंभीर मामलों में फांसी की सजा मिल सकती है। अगर मामला हत्या की जगह गुनाह का हो (धारा 105 बीएनएस के तहत), तो सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर है। अगर अपराध में साजिश शामिल है, तो आरोपियों को धारा 61 बीएनएस के तहत जीवन की सजा या जुर्माना हो सकता है। जो लोग अपराधी को पकड़ने से बचाने में मदद करते हैं, उन्हें धारा 238 बीएनएस के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। हालांकि ये कानून आदर्श हत्याओं के लिए सजा का तरीका बताते हैं, लेकिन लागू करने में कभी-कभी समस्या होती है। बेहतर और खास कानून बनाने की जरूरत है ताकि ऑनर किलिंग को सही से रोका जा सके और पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018 का मामला सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो ऑनर किलिंग और अंतर-जाति व अंतर-धर्म शादियों में लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। शक्ति वाहिनी, एक गैर-सरकारी संगठन, ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लाया क्योंकि वे उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे जो अपनी शादी के कारण हिंसा का सामना कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और उन जोड़ों को सुरक्षा दी जाए जो अपने परिवारों या समुदायों से खतरे या हिंसा का सामना कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑनर किलिंग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। कोर्ट ने कहा कि ऑनर किलिंग लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी बताया कि ऐसी हिंसा बढ़ रही है और जो कानून और सुरक्षा के तरीके अभी हैं, वे पूरी तरह से समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं।

फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग का सामना कर रहे लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को ऑनर किलिंग की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ितों को सुरक्षा देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग के मामलों को संभालने के लिए खास टीमों का गठन करना चाहिए और सुरक्षा के उपायों को लागू करना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतर-जाति और अंतर-धर्म शादियों वाले जोड़ों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स बनाने को कहा, ताकि उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो।

कुल मिलाकर, शक्ति वाहिनी मामले ने यह दिखाया कि ऑनर किलिंग को रोकने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी बदलाव और सुरक्षा के उपायों को सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है। समाज की मान्यताओं से प्रेरित हिंसा के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की जरूरत है।

किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए आज ही लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की एक पूरी टीम है जो आपकी हर संभव सहायता करने में मदद करेगी।