धारा 302 भारतीय दंड संहिता क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड (फांसी) या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जान जानबूझकर और नृशंस तरीके से लेता है। यदि किसी हत्या की योजना पहले से बनाई गई हो या हत्या जानबूझकर की गई हो, तो आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

सजा के कितने प्रकार है ?

मृत्युदंड (Death Penalty): यदि न्यायालय हत्या के आरोपी की हत्या को विशेष रूप से गंभीर और शातिर मानता है, तो उसे मृत्युदंड (फांसी) की सजा दी जा सकती है।
आजीवन कारावास (Life Imprisonment): यदि न्यायालय हत्या के अपराध की गंभीरता को कुछ कम मानता है, तो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

धारा 302 के तहत हत्या के कितने प्रकार है ?

धारा 302 विशेष रूप से जानबूझकर और पूर्व नियोजित हत्याओं के लिए लागू होती है। इस धारा के तहत विभिन्न प्रकार की हत्याएं आ सकती हैं, जैसे:

पूर्व नियोजित हत्या (Premeditated Murder): जब हत्या की योजना पहले से बनाई गई हो, जैसे किसी व्यक्ति को धोखे से मारना।
जानबूझकर हत्या (Intentional Murder): जब किसी व्यक्ति ने गुस्से या किसी अन्य भावना के तहत जानबूझकर हत्या की हो।
दूसरी डिग्री की हत्या (Second-degree Murder): जब हत्या का इरादा तो नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने इसे अंजाम दिया।

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महत्वपूर्ण केस लॉ

कोंस्टीटूशनलिटी ऑफ़ डेथ पेनल्टी ( Constitutionality of Death Penalty )

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1973 SC 947 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मौत की सजा की संवैधानिकता पर विचार किया। कोर्ट ने यह कहा कि “मौत की सजा से संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई स्वतंत्रताओं का पूर्ण रूप से हनन नहीं होता है” और यह भी माना कि यह अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब न्यायाधीश को बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के मौत की सजा या आजीवन कारावास में से कोई एक सजा देने का अधिकार मिलता है, तो यह स्थिति अस्वीकार्य और असंविधानिक हो सकती है। इसलिए, मौत की सजा को अपवाद के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए, न कि सामान्य नियम के रूप में।

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गाइडलाइन्स फॉर डेथ सेंटेंस (Guidelines for death sentence)

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1980 SC 898 और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) SCC 470 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा देने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं, जो इस प्रकार हैं:

मौत की सजा तब ही दी जानी चाहिए, जब अपराध बहुत गंभीर और दोषपूर्ण हो।
मौत की सजा देने से पहले, ‘अपराधी’ की परिस्थितियों को भी अपराध की परिस्थितियों के साथ देखा जाना चाहिए।
जीवनभर की सजा सामान्य रूप से दी जाती है और मौत की सजा एक अपवाद है।
अपराध के तेज़ और शांति देने वाले पहलुओं का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में ‘शांति देने वाले पहलुओं’ को पूरी तरह से महत्व दिया जाना चाहिए, और तेज़ और शांति देने वाले पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर ही मौत की सजा का विकल्प चुना जाना चाहिए।

ररेस्ट ऑफ़ रेयर टेस्ट (Rarest of rare test)

गुरवैल सिंह और अन्य बनाम राज्य पंजाब, AIR 2013 SC 1177 के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृत्युदंड देने के लिए अपराध की गंभीरता (क्राइम टेस्ट) को पूरी तरह से संतुष्ट करना आवश्यक है और आरोपी के पक्ष में कोई भी शमनीय परिस्थिति (क्रिमिनल टेस्ट) नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों परीक्षण आरोपी के खिलाफ संतुष्ट हो जाएं, तो भी न्यायालय को अंत में “सबसे दुर्लभ अपराध” (Rarest of Rare) परीक्षण को लागू करना होता है, जो समाज की धारणा पर निर्भर करता है और यह “न्यायाधीश केंद्रित” नहीं होता, अर्थात यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज किसी प्रकार के अपराध पर मृत्युदंड देने के बारे में कैसे सोचता है।

इस परीक्षण को लागू करते समय न्यायालय को कई पहलुओं पर विचार करना होता है जैसे समाज की घृणा, उग्र नाराजगी और कुछ प्रकार के अपराधों जैसे बलात्कार, छोटे बच्चों की हत्या, विशेष रूप से मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण छोटे बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांग छोटे बच्चों, वृद्ध और दुर्बल महिलाओं की हत्या आदि के प्रति समाज की नफरत। उदाहरण केवल संकेतक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। न्यायालय मृत्युदंड इसलिए देता है क्योंकि परिस्थितियाँ इसे मांगती हैं, और यह संविधानिक बाध्यता से उत्पन्न होती है, जो लोगों की इच्छा को व्यक्त करती है, और यह न्यायाधीश के विचारों पर आधारित नहीं होता।

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न्यायालय ने यह भी कहा कि आजीवन कारावास सामान्य सजा है और मृत्युदंड एक अपवाद है। और यहां तक कि यदि अपराध घृणित और क्रूर हो, तब भी यह सबसे दुर्लभ अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मृत्युदंड केवल उन दुर्लभ मामलों में दिया जा सकता है, जहां अपराध की प्रकृति के अनुसार आजीवन कारावास अपर्याप्त होगा।

धारा 302 के मामलों में वकील की भूमिका क्या है?

वकील की भूमिका किसी भी हत्या के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह न्यायालय में आरोपी का बचाव करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। वकील की भूमिका निम्नलिखित है:

साक्ष्य की जांच (Examination of Evidence): वकील को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की गहराई से जांच करनी होती है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि कोई गलत साक्ष्य न पेश किया जाए या कोई दस्तावेज झूठा न हो।
दलीलें (Arguments): वकील अदालत में अपनी दलीलें पेश करता है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि आरोपियों ने हत्या नहीं की है, या हत्या का इरादा नहीं था। वह साक्ष्य के आधार पर हत्या के मामले में हलके दंड की सिफारिश भी कर सकता है, जैसे कि धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत सजा।
जमानत (Bail): जब आरोपी धारा 302 के तहत गिरफ्तार होता है, तो वकील जमानत याचिका दायर कर सकता है, हालांकि हत्या के मामलों में जमानत लेना कठिन होता है, क्योंकि हत्या एक गंभीर अपराध है। इसके बावजूद, वकील परिस्थितियों के आधार पर आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करने का प्रयास करता है।

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क्या धारा 302 के मामलों में जमानत मिलती है?

धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि हत्या को गंभीर अपराध माना जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में आरोपी जमानत प्राप्त करने में सफल हो सकता है, यदि न्यायालय यह मानता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं या परिस्थितियाँ जमानत देने के पक्ष में हैं।

उच्च न्यायालय में जमानत: उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करते समय वकील को यह साबित करना होता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं या हत्या के मामले में आरोपी का जुड़ाव कम है। न्यायालय आरोपियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों, मामले की गंभीरता और न्याय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जमानत पर निर्णय लेता है।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत: सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया हो। सुप्रीम कोर्ट केवल उन मामलों में जमानत प्रदान करता है जहां साक्ष्य कमजोर होते हैं, या हत्या की प्रकृति के बारे में कोई संदेह होता है।

निष्कर्ष

धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के मामलों में लागू होती है, और यह उन व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करती है जिन्होंने जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से किसी की हत्या की हो। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। वकील की भूमिका इस प्रकार के मामलों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह आरोपी की रक्षा करता है और न्यायालय में साक्ष्य का सही तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मामलों में वकील को यह साबित करना होता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

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