चेक बाउंस के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?

चेक बाउंस होना एक आम, लेकिन अफसोसजनक स्थिति है, जो व्यापारिक और व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन में हो सकती है। चेक को बैंक द्वारा विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है। हालांकि यह चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए एक असुविधा है, लेकिन जारी करने वाले के लिए कानूनी परिणाम ज्यादा गंभीर होते हैं।

भारत में, चेक बाउंस होने पर प्राप्तकर्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। चेक के अस्वीकृत होने को लेकर मुख्य कानूनी नियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) है। इस ब्लॉग के जरिए हम आपको समझाएंगे कि चेक बाउंस होने पर कानूनी रूप से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और पूरी कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है।

चेक बाउंस क्या है?

चेक बाउंस तब होता है जब एक चेक, जिसे बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था, वह बिना भुगतान किए लौट आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे:

• खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होना
• चेक की तारीख निकल जाना
• सिग्नेचर मेल न खाना या जानकारी अधूरी होना
• बैंक खाता बंद होना या फ्रीज हो जाना

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत, चेक का अस्वीकृत एक अपराध माना जाता है। यदि चेक बाउंस होता है, तो प्राप्तकर्ता को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है।

के.के. वर्मा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2010) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चेक बाउंस की स्थिति में यदि चेक जारी करने वाले व्यक्ति का खाता पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर भुगतान नहीं किया जाता, तो वह धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध है। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि चेक बाउंस के बाद उसे पेनल प्रोसीजर के तहत लिया जा सकता है।

क्या चेक बाउंस मामले में वकील की आवश्यकता होती है?

चेक बाउंस के मामले में वकील को रखना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन यह बहुत सलाहनीय है। वकील आपकी कई तरह से मदद कर सकता है :

• वकील का होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के जटिल कानूनी पहलुओं को समझने में मदद करता है। वे सही प्रक्रिया का पालन करने में सहायता करते हैं, जैसे लीगल नोटिस तैयार करना और शिकायत सही अदालत में दाखिल करना।
• वकील आपको समय सीमा चूकने या गलत दस्तावेज़ जमा करने जैसी सामान्य गलतियों से बचाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रक्रियाएँ सही तरीके से पूरी हो।
• अदालत में वकील आपके कानूनी तर्क और प्रमाण पेश करते हैं, जिससे आपका मामला मजबूती से सामने आता है। यदि मामला ट्रायल तक जाता है, तो क्रॉस-एग्जामिनेशन में उनकी विशेषज्ञता आपकी मदद करती है।
• अगर चेक जारी करने वाला व्यक्ति बिना ट्रायल के मामला सुलझाना चाहता है, तो वकील एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करने में मदद करता है।
• अगर चेक जारी करने वाला दबाव या गलती जैसे बचाव पेश करता है, तो वकील इन दलीलों का जवाब देता है, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है।
• जबकि आप खुद भी मामले में अपनी ओर से पेश हो सकते हैं, वकील की मदद से कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होता है और मामले को सही तरीके से निपटाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

क्या चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस भेजा जा सकता हैं?

जब एक चेक बाउंस  होता है, इसका मतलब है कि जिसे आपने भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया था, वह चेक बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। बैंक उस चेक को वापस कर देगा और एक चेक रिटर्न मेमो भी देगा, जिसमें चेक के बाउंस  होने का कारण बताया जाएगा। यह मेमो चेक के बाउंस  होने का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है और कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करता है।

चेक बाउंस  होने के बाद, प्राप्तकर्ता को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। प्राप्तकर्ता, चेक के ड्रॉवर (जिसने चेक जारी किया) को एक लीगल नोटिस भेज सकता है, जो चेक के बाउंस  होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए। यह नोटिस चेक जारी करने वाले को सूचित करता है कि चेक बाउंस हो गया है और भुगतान की मांग करता है।

संजय कुमार वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2011) के  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि चेक बाउंस के बाद प्राप्तकर्ता को पहले चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना आवश्यक है, और यदि यह प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं की जाती, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई सजा नहीं दी जा सकती।

इस प्रक्रिया में एक अनुभवी वकील की मदद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानूनी नोटिस का ड्राफ्ट और उसे भेजने का तरीका विशिष्ट कानूनी ज्ञान की आवश्यकता होती है। वकील यह सुनिश्चित करेंगे कि नोटिस स्पष्ट, सटीक और सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। वकील की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नोटिस सही तरीके से और सही समय पर भेजा जाए, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए। लीगल नोटिस में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

• चेक की तारीख: यह वह तारीख है जब चेक प्रस्तुत किया गया था और वापस लौटा दिया गया था।
• चेक की राशि: वह सही राशि लिखें जो चेक के जरिए दी जानी थी।
• डिसऑनर का कारण: चेक रिटर्न मेमो में उल्लिखित कारण (जैसे अपर्याप्त राशि या खाता बंद होना)।
• भुगतान की मांग: नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने की स्पष्ट मांग करें।

यह आवश्यक है कि नोटिस को सही तरीके से और समय पर भेजा जाए। यदि लीगल नोटिस निर्धारित समय में नहीं भेजा जाता या ठीक से नहीं भेजा जाता, तो लीगल नोटिस खारिज हो सकता है। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत केस दायर कर सकते हैं।

चेक बाउंस के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस कैसे दर्ज करें?

अगर चेक जारी करने वाला 15 दिन की अवधि में भुगतान नहीं करता है, तो प्राप्तकर्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर कर सकता है। यह शिकायत 15 दिन की अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर दायर करनी होती है। शिकायत में निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी चाहिए:

• चेक की तारीख, राशि और बाउंस होने का कारण।
• यह प्रमाण कि चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजा गया था।
• चेक बाउंस होने का सबूत, जैसे कि बैंक का चेक रिटर्न मेमो आदि।

एस. आर. सुकुमार बनाम जे. राजेंद्र प्रसाद (2016) के मामले में तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस होने पर क्रिमिनल मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चेक बाउंस होने के बाद प्राप्तकर्ता को 15 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजने के बाद, अगर भुगतान नहीं होता, तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल शिकायत दायर करने का अधिकार होता है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि शिकायत में चेक रिटर्न मेमो और नोटिस का प्रमाण सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो मुकदमा मजबूत स्थिति में रहेगा।

चेक बाउंस मामले में दोषी को क्या सजा मिल सकती है?

अगर शिकायत कोर्ट में दायर की जाती है, तो कोर्ट चेक जारी करने वाले व्यक्ति को सुनवाई के लिए बुलाएगी। उसे अपनी ओर से बचाव करने का मौका मिलेगा। इस दौरान, चेक बाउंस होने का कारण या कोई अन्य वजह जैसे गलती या खाता में पैसे की कमी को वह पेश कर सकता है।

अगर कोर्ट को यह साबित हो जाता है कि चेक जारी करने वाला व्यक्ति दोषी है, तो उसे सख्त सजा दी जा सकती है। धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत, कोर्ट यह सजा दे सकती है:

• जुर्माना: जुर्माना चेक की राशि का दोगुना हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर चेक ₹50,000 का था, तो जुर्माना ₹1,00,000 तक हो सकता है।
• जेल की सजा: दोषी को 2 साल तक की जेल हो सकती है। यह सजा मामले की गंभीरता पर निर्भर करेगी।

कभी-कभी दोनों, जुर्माना और सजा, दोनों हो सकते हैं। यह कानूनी प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों ने जानबूझकर चेक जारी किया और भुगतान नहीं किया, उन्हें सजा मिले, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके और प्रभावित व्यक्ति को न्याय मिल सके।

मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेज बनाम मेसर्स नंदनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड (2018) में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि आरोपी व्यक्ति वास्तविक कारण के बिना चेक बाउंस करता है, तो उसे जेल की सजा और जुर्माना दोनों मिल सकते हैं। इसी तरह, एस. आर. सुकुमार बनाम जे. राजेंद्र प्रसाद (2016) के मामले  में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी चेक बाउंस के मामलों में जुर्माना और सजा के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जेल की सजा और जुर्माना दोनों का भुगतान किया जा सकता है, यदि व्यक्ति जानबूझकर भुगतान करने में विफल रहता है और कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं करता है।

निष्कर्ष

चेक बाउंस एक गंभीर मामला है, और धोखाधड़ी वाले चेक से होने वाली वित्तीय हानि से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। यदि आप चेक बाउंस के मामले का सामना कर रहे हैं, तो “नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881” के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और समय सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकें।

कानूनी प्रणाली प्राप्तकर्ता के लिए एक स्पष्ट कार्रवाई का रास्ता देती है, लेकिन यह जरूरी है कि आप जल्दी से कदम उठाएं और सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करें। चाहे आप चेक देने वाले हों या चेक प्राप्त करने वाले, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना चेक बाउंस के विवादों को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए बहुत जरूरी है।

किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।

FAQs

1. क्या चेक बाउंस के मामले में वकील की मदद लेना जरूरी है?

कानूनी रूप से वकील की मदद लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक सलाहनीय है। वकील आपकी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, लीगल नोटिस तैयार करता है और अदालत में आपकी ओर से प्रभावी तरीके से पेश आता है।

2. लीगल नोटिस भेजने का तरीका क्या है?

लीगल नोटिस में चेक की तारीख, राशि, डिसऑनर का कारण और भुगतान की मांग शामिल होनी चाहिए। यह नोटिस चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर भेजना चाहिए, और चेक जारी करने वाले को 15 दिन का समय देना होता है।

3. चेक बाउंस के खिलाफ कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है?

यदि चेक जारी करने वाला भुगतान नहीं करता, तो प्राप्तकर्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर कर सकता है। कोर्ट में सुनवाई के बाद, दोषी पाए जाने पर उसे जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

4. चेक बाउंस होने पर क्या सजा हो सकती है?

अगर चेक बाउंस होने का दोषी पाया जाता है, तो उसे चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। यह सजा चेक बाउंस के कारण पर निर्भर करेगी।