कपल्स के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर में कानूनी मदद कैसे मिल सकती है?

हमारे समाज में, घरेलू हिंसा और परिवारिक विवाद एक गंभीर समस्या बन गई है। खासकर कपल्स के बीच हिंसा के मामले, जो शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा हो सकती है, यह समस्या और भी जटिल बन जाती है। ऐसे मामलों में, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और इसका समाधान कानूनी रूप से प्रोटेक्शन ऑर्डर के रूप में मिलता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के द्वारा, न्यायालय किसी व्यक्ति को हिंसा से बचाने के लिए आदेश देता है और इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है।

कपल्स के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने में कानूनी मदद प्राप्त करना एक जटिल और भावनात्मक रूप से कठिन प्रक्रिया हो सकती है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कपल्स के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर में कानूनी मदद कैसे मिल सकती है, और इस प्रक्रिया को समझने में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है?

प्रोटेक्शन ऑर्डर एक कानूनी आदेश है जिसे अदालत द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक, मानसिक, यौन या भावनात्मक हिंसा से बचाना है। यह आदेश पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है और आरोपी को उल्लिखित करता है कि वह पीड़ित व्यक्ति से संपर्क न करें, उसका पीछा न करें, या उसे किसी प्रकार की हिंसा न पहुंचाए।

प्रोटेक्शन ऑर्डर मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में लागू होता है, और इसे खासतौर पर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, यह पुरुषों और बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है।

भारत में प्रोटेक्शन आर्डर को कौन सा कानून नियंत्रित करता है?

भारत में प्रोटेक्शन ऑर्डर मुख्य रूप से प्रोटेक्शन ऑफ़ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 द्वारा शासित होते हैं। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौनिक और आर्थिक हिंसा शामिल हैं। यह कानून कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करते हैं।

• धारा 18: यह धारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह उत्तरदाता (प्रतिवादी) को कुछ खास कार्य करने से रोक सके।
• धारा 27: यह धारा यह बताती है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का अधिकार होता है।
• धारा 31: यह धारा प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने के परिणामों को बताती है। इसके अनुसार, प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ना एक अपराध है।
• धारा 19(7): यह धारा मजिस्ट्रेट को यह आदेश देने का अधिकार देती है कि वह पुलिस स्टेशन के अधिकारी को प्रोटेक्शन ऑर्डर को लागू करने में मदद करने के लिए कहे।

प्रोटेक्शन आर्डर किस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराता है?

कानूनी मदद प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने से पहले, यह समझना जरूरी है कि कौन-कौन से प्रकार के प्रोटेक्शन ऑर्डर उपलब्ध हो सकते हैं। सामान्य रूप से, ये आदेश अदालत द्वारा दिए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा मिल सके।

• रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर: यह आदेश आमतौर पर अपराधी को उस व्यक्ति से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है, जिसे सुरक्षा की जरूरत है। यह आदेश अपराधी को पीड़ित से संपर्क करने या उनके घर या काम पर आने से भी रोक सकता है।
• आपातकालीन सुरक्षा आदेश (EPO): यह आदेश तुरंत और आमतौर पर खतरनाक स्थितियों में दिए जाते हैं। EPO अस्थायी होते हैं और अक्सर सुनवाई के बिना दिए जाते हैं, ताकि पीड़ित को तुरंत राहत मिल सके।
• अस्थायी सुरक्षा आदेश: यह आदेश तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन पूरी सुनवाई के लिए समय चाहिए होता है। यह कुछ हफ्तों तक प्रभावी रहता है और तात्कालिक सुरक्षा प्रदान करता है।
• स्थायी सुरक्षा आदेश: पूरी सुनवाई के बाद, न्यायाधीश स्थायी सुरक्षा आदेश दे सकते हैं। यह आमतौर पर कानूनी प्रक्रिया का अंतिम कदम होता है, और यह लंबे समय तक प्रभावी रह सकता है (कभी-कभी सालों तक)। अपराधी को इस आदेश का पालन करना होता है, अन्यथा उन्हें कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है।

कपल्स को प्रोटेक्शन ऑर्डर की आवश्यकता क्यों होती है ?

• हिंसा या धमकी से सुरक्षा: प्रोटेक्शन ऑर्डर तब जरूरी होते हैं जब एक साथी को उत्पीड़न, हिंसा या धमकी का सामना करना पड़ता है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
• संपर्क पर रोक और सीमाएँ: यह आदेश अपराधी को पीड़ित से संपर्क करने या उनके घर, काम पर आने से रोकता है, और अगर इन सीमाओं का उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्रवाई होती है।
• भावनात्मक और मानसिक नुकसान से सुरक्षा: यह आदेश मानसिक उत्पीड़न या नियंत्रण से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे भावनात्मक और मानसिक नुकसान से बचाव होता है।
• सुरक्षा और कानूनी राहत: प्रोटेक्शन ऑर्डर तुरंत कानूनी राहत देता है, अपराधी के कार्यों को रोकता है और पीड़ित को लंबे समय तक समाधान जैसे कि चिकित्सा, परामर्श या तलाक का समय देता है।
• शांति और भलाई सुनिश्चित करना: यह आदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हिंसक या विषाक्त रिश्तों में हैं, क्योंकि यह उनकी शांति और भलाई सुनिश्चित करता है।

राजीव बनाम सीमा, 2022 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा के मामलों में प्रोटेक्शन ऑर्डर केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी दिया जा सकता है, यदि वे भी हिंसा का शिकार होते हैं। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का अधिकार लिंग से परे है और सभी को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

प्रोटेक्शन ऑर्डर के आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:

• शिकायत दर्ज करें: सबसे पहले, पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करनी होती है। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में, महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 के तहत आवेदन कर सकती हैं। शिकायत में हिंसा के प्रकार, तारीख और समय का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होता है।
• अदालत में आवेदन: पीड़ित व्यक्ति को संबंधित परिवार अदालत या सिविल कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन में यह स्पष्ट करना होता है कि आरोपी ने किस प्रकार की हिंसा की है और उसे सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है।
• प्रारंभिक सुनवाई: अदालत आवेदन प्राप्त करने के बाद एक प्रारंभिक सुनवाई करती है, जिसमें आरोपी को भी सुना जाता है। यदि अदालत को लगता है कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह तुरंत प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकती है।
• प्रोटेक्शन ऑर्डर का पालन: अदालत द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद, आरोपी को आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि आरोपी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे जुर्माना या जेल की सजा।

प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करने पर क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?

भारत में प्रोटेक्शन ऑफ़ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट , 2005 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने पर गंभीर कानूनी परिणाम होते हैं। यदि उत्तरदाता (जिसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है) प्रोटेक्शन ऑर्डर की शर्तों का पालन नहीं करता, तो उसे सजा मिल सकती है।

धारा 31 के अनुसार, यदि उत्तरदाता प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करता है, तो उसे एक साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य आदेश को तोड़ने से रोकना है।

अगर उत्तरदाता बार-बार प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ता है, तो कोर्ट कड़ी सजा दे सकता है या सजा की अवधि बढ़ा सकता है।

मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह प्रोटेक्शन ऑर्डर को बदल या बढ़ा सकता है, ताकि पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गंभीर मामलों में, कोर्ट बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकता है।

कानूनी परिणाम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, उसे इसके लिए सजा मिले और कानून द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन घरेलू हिंसा की गंभीरता को दर्शाता है।

सुषमा बनाम  राज्य 2019, के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघन पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की अवहेलना करने पर आरोपी को सजा मिल सकती है, और यह आदेश शारीरिक हिंसा से अधिक मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी कवर करता है। इस निर्णय ने यह भी सुनिश्चित किया कि यदि कोई व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑर्डर का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या कानूनी सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है?

अगर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कानूनी सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आप निम्नलिखित तरीकों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

• किसी विशेषज्ञ वकील की सलाह ले: एक अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार से संपर्क करना अच्छा रहेगा, जो आपको आपके अधिकारों और प्रोटेक्शन ऑर्डर की प्रक्रिया के बारे में सही मार्गदर्शन दे सके।
• सरकारी योजनाएं और सहायता: भारत सरकार ने घरेलू हिंसा के मामलों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जो पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। आप इन योजनाओं के तहत भी मदद प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

प्रोटेक्शन ऑर्डर कपल्स के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है, जो उन्हें घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक, और यौन उत्पीड़न से बचाने में मदद करता है। यह न केवल पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए कपल्स को अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की स्थिति मिलती है। इस प्रक्रिया में कानूनी सहायता प्राप्त करना और सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें और प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।

FAQs

1. प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है?

प्रोटेक्शन ऑर्डर एक कानूनी आदेश है जिसे अदालत जारी करती है, जो पीड़ित व्यक्ति को हिंसा से बचाने के लिए होता है। यह आदेश आरोपी को पीड़ित से संपर्क करने, उसे नुकसान पहुंचाने, या उसका पीछा करने से रोकता है।

2. कपल्स को प्रोटेक्शन ऑर्डर की आवश्यकता क्यों होती है?

अगर एक साथी को हिंसा, धमकी, मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर उसे सुरक्षा प्रदान करता है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में मदद करता है।

3. प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होती है। फिर अदालत में आवेदन देना होता है, जहां अदालत आवेदन की जांच करती है और अगर जरूरत हो तो तुरंत सुरक्षा आदेश जारी कर सकती है।

4. प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है?

अगर कोई व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करता है, तो उसे एक साल तक की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर वह बार-बार उल्लंघन करता है, तो सजा और बढ़ सकती है।

5. क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना जरूरी है?

हां, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे वकील से सलाह लेकर आप अपने अधिकारों और प्रोटेक्शन ऑर्डर की प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकते हैं और अदालत में सही कदम उठा सकते हैं।