हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की वजह से हिन्दू विधवाओं को एक नया जीवन मिला है। एक ऐसा जीवन जो समाज कभी अपनी मर्जी से उन्हें जीने नहीं देता। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित कराये गए इस अधिनियम ने, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने को वैध कर दिया था। जिससे …
आजकल ज्यातर सभी के पास गाडी होती है। ऐसे में जब भी गाडी चलाने वाले लोगों से ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन होता है और ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती है, तो वह उससे बचने के लिए अनगिनत बहाने बनाते है। ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ से बहस करते है और कई बार तो बिना जुर्माना दिए ही …
भारतीय संविधान ने सभी को अपनी इच्छा से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिया है। लेकिन अधिकार के साथ कुछ कंडीशंस भी है। ऐसी ही कुछ कंडीशंस हिंदू मैरिज एक्ट में भी दी गयी है। यह एक्ट भारत में रहने वाले हिन्दू, बौद्ध, सिख, और जैन नागरिकों पर लागू होता है। सभी हिन्दू नागरिक …
शादी सभी की जिंदगी का एक मह्त्वपूण हिस्सा होता है। कुछ लोगों को बहुत धूम धाम से शादी करने पसंद होता है। वहीं कुछ लोगों को तामझाम और झंझट से दूर होकर सरल शादी करना पसंद होता है। सरल शादी के लिए कोर्ट मैरिज बेस्ट है। कोर्ट मैरिज लड़के और लड़की की सहमति से कोर्ट …
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भारत में रहने वाले हिन्दू लोग शादी कर सकते है और उस शादी को रजिस्टर भी करा सकते है। आईये इस एक्ट के बारे में जानते है। किन लोगों पर लागू होता है:- (1) जो लोग हिन्दू धर्म का पालन करते है।(2) जो बौद्ध, जैन या सिख के अंतरगर्त …
राज्य और केंद्र सरकार अलग-अलग प्रकार की पेंशन योजना चलाते है। ताकि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा दे सके। आज इस लेख में हम यूपी पेंशन योजना के बारे में जानकारी देंगे। यूपी पेंशन योजना:- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। ताकि वह सशक्त और आत्मनिर्भर …
राजस्थान की विधवा/डाइवोर्सी/बेसहारा महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार, विधवा पेंशन योजना चलाती है। यह योजना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को “मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना” भी कहते है। इस विधवा पेंशन योजना के अनुसार राजस्थान सरकार वहां की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं और बेसहारा …
भारत में सरकार बेसहारा और निराश्रितों के लिए कई तरह की पेंशन योजना चलाती है। इनमे से एक ‘दिल्ली विधवा पेंशन योजना’ भी है। इस योजना के तहत सरकार दिल्ली की पर्मनेंट निवासी विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक रूप से मदद देती है। इसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन …
वीमेन मैरिज एज बिल :- भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। लेकिन सरकार चाहती है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र भी लड़कों के बराबर मतलब 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जानी चाहिए। इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते …
आपने अक्सर सुना होगा की माँ बनने का हर औरत का अधिकार होता है। लेकिन क्या ये बात LGBT कम्युनिटी के कपल पर लागू होता है, क्योंकि ऐसे कपल एक लिंग के ही होते है। जैसे लड़का-लड़का या फिर लड़की-लड़की, लेकिन ये लोग कपल की तरह ही रहते है। तो क्या LGBT कम्युनिटी के कपल …
