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तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

“सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण मांगने का अधिकार है।“ सी.आर.पी.सी की धारा 125 धारा 125 सी.आर.पी.सी  उन लोगों को मदद देती है जो खुद को आर्थिक रूप से समर्थ नहीं कर सकते। इसमें पत्नियाँ, छोटे बच्चे, और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं जो …

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भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 351

आई.पी.सी के अनुसार, आपराधिक धमकी को धारा 503 के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन अब जैसे कि आई.पी.सी की जगह बी.एन.एस ने ले ली है। इसलिए आपराधिक धमकी को बी.एन.एस की धारा 351(1) के तहत परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 351(1)  के तेह्त अपराधी धमकी तब होती है जब कोई …

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पैरोल और प्रोबेशन में क्या अंतर है?

पैरोल और प्रोबेशन में क्या अंतर है?

पैरोल एक ऐसा तरीका है जिसमें जेल से बाहर आते हुए व्यक्ति को अपनी पूरी सजा खत्म किए बिना रिहा किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है और एक पैरोल अधिकारी की निगरानी में रहना होता है। इसका मतलब है कि वे जेल से बाहर तो हैं, लेकिन उन्हें नियमित …

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मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं?

मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं?

मासिक धर्म अवकाश क्या है? मासिक धर्म अवकाश एक तरह की छुट्टी होती है जो उन महिलाओं के लिए होती है जो मासिक धर्म के दर्द से गुजरती हैं। यह सलाह दी जाती है कि कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी छुट्टी दी जाए, जैसे किसी और बीमारी के दौरान दी जाती है। …

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भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम का विश्लेषण

भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम का विश्लेषण

क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम ? व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द का प्रयोग 1939 में एडविन सदरलैंड द्वारा किया गया था। व्हाइट-कॉलर क्राइम का मतलब है जब लोग, कंपनियां या सरकारी अधिकारी जो बड़े पद पर होते हैं, पैसे के लिए गलत काम करते हैं। इसमें हिंसा नहीं होती, बल्कि वे धोखाधड़ी और शक्ति का दुरुपयोग …

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जीरो एफआईआर और डिजिटल प्रक्रिया?  

जीरो एफआईआर और डिजिटल प्रक्रिया

जुरिसडिक्शन-मुक्त शून्य एफआईआर का निर्माण: शून्य एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का विचार जस्टिस वर्मा समिति ने 2012 में निर्भया बलात्कार मामले के बाद दिया था। इसे क्राइमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट, 2013 में शामिल करने का प्रस्ताव था। इसे हम निर्भया एक्ट भी कहते हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने …

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बीएनएसएस के तहत जांच और ट्रायल के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन कितने फायदेमंद हैं?

बीएनएसएस के तहत जांच और ट्रायल के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन कितने फायदेमंद हैं?

नए कानूनों में उन्नत तकनीक का उपयोग हुआ है। अब साक्ष्य की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भी उपयोग शामिल है। इससे गवाह, आरोपी, पीड़ित और विशेषज्ञ वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। यह ट्रायल की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इसमें तेजी लाने में मदद करता है। इससे …

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस) के तहत एफआईआर  ​​की क्या प्रक्रिया है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस) के तहत एफआईआर ​​की क्या प्रक्रिया है ?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में एफआईआर की बात की गई है। इस संहिता ने तकनीकी प्रगतियों और समाज में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं। इसने जीरो एफआईआर की प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से सुधारा है। पहले भी कुछ अपराधों में जैसे कि यौन अपराधों में, जीरो एफआईआर …

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बीएनएसएस  के अंतर्गत धारा 398 क्या है?

बीएनएसएस के अंतर्गत धारा 398 क्या है

बीएनएसएस ने कानूनी रूप से बाध्यकारी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करनी और उसे अधिसूचित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महेंद्र …

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पेटेंट वकील क्या है, पेमेंट वकील बनने की योग्यता क्या है?

पेटेंट वकील क्या है, पेमेंट वकील बनने की योग्यता क्या है?

कोइ भी मौलिक रचना चाहे वो गीत संगीत हो लेख या कविता हो, कोइ आविष्कार हो या  किसी उपकरण का डिज़ाइन, सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपत्ति) के के अंतर्गत आते हैं। इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार और सुरक्षा, पेटेंट, कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क के अंतर्गत की जाती है। लोग अपने अविष्कारों का भी पेटेंट करवाते …

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