नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) भारत में बैंकिंग और वाणिज्यिक लेन-देन को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है । यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक, अधिकांश प्रावधान अभी भी अपरिवर्तित हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो विभिन्न अपराधों और अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। …
धारा 143ए (143A) एनआई (NI) एक्ट में सजा कब दी जाती है Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ हुए यौन अपराध के अंतर्गत आरोपी को जमानत दे दी। वैसे तो हाई कोर्ट का यह फैसला चौकाने वाला था लेकिन इसके पीछे हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के …
बचपन एक ऐसा समय होता है जब जीवन की नई शुरुआत होती है। यह बच्चों के लिए एक स्वतंत्र, खुशहाल और सुरक्षित माहौल बनाने का समय होता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली में होने वाले तेजी से सामाजिक बदलावों के चीच बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन …
किसी भी तरह के कानून से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वकील का ही रहता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कई तरह के अलग-अलग कानूनी मामले सामने आते हैं इसलिए हर वकील हर मामलों में विशेषज्ञ नहीं होता है। एक वकील की भूमिका विभिन्न कानूनी क्षेत्राधिकारों में अलग अलग होती है। एक वकील …
देश के अंदर समय समय तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनका लाभ सिर्फ और सिर्फ विवाहित लोगों को मिलता है। कौन विवाहित है कौन नहीं इन सब की सटीक जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। इसलिए कई बार इन योजनाओं का आधार मैरिज सर्टिफिकेट को बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास …
फैमिली कोर्ट को हिन्दी में परिवार न्यायालय कहते हैं। मुख्य रूप से परिवार न्यायालय परिवार में होने वाली कानूनी समस्याओं को निपटारा करने के लिए बनाए गए हैं। परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी। इसका मकसद पारिवारिक कलह और विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों या विवादों का जल्द …
रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे की मकान का कितना किराया देना है और किस तारीख के बीच में किराया देना है, किराएदार को मकान में कितने लोगों …
क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है? Read More »
साइबर क्राइम के अंतर्गत ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है जिसमें अपराध का माध्यम कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन या कोई और डिजिटल उपकरण होता है। देश के संविधान में साइबर क्राइम को सातवीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। इसमें अलग-अलग तरह के अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है। आज अपने इस आर्टिकल में …
भारत में होने वाले टॉप 5 साइबर क्राइम कौन कौन से हैं? Read More »
जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक वारदात होती है तो सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है। FIR किसी भी मामले में कानूनी जांच का पहला कदम होता है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन करती है और जो भी व्यक्ति अपराधी होता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है, लेकिन …
दोस्तों हाल ही में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई जिसमें उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखकर अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना का हवाला देते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। घटना दर्दनाक है लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत …
UP में महिला जज ने माँगी इच्छा मृत्यु , जानिए यूथेनेशिया पर क्या कहता है भारत का कानून Read More »
