स्पेशल मैरिज एक्ट शादी के लिए आयु सीमा के साथ-साथ माता, सौतेली माँ, सौतेली दादी आदि जैसे संबंधों की निषिद्ध डिग्री निर्धारित करता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पेशल मैरिज एक्ट की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालते हुए यह पहचान की है कि दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग धर्म या विभिन्न देश हो सकते हैं।
जरूरी रीती रिवाज क्या है?
हम शादी को आग के चारों ओर घूमने, संगीत का आनंद लेने और मालाओं का आदान-प्रदान करने जैसे व्यापक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी जोड़ा, चाहे वह भारतीय हो, एनआरआई हो, या विदेशी हो, जो भारत में शादी करना चाहता है, उसे या तो एक धार्मिक अनुष्ठान करना होगा। शादी समारोह या कोर्ट मैरिज समारोह भले ही शादी हिंदू शादी अधिनियम, मुस्लिम शादी अधिनियम, ईसाई शादी अधिनियम और पारसी शादी और तलाक अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत मनाया जाता हो।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
भारत में एक शादी समारोह कानूनी रूप से वैध शादी है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। अप्रवासन प्रयोजनों के लिए, शादी पंजीयक से शादी प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
जब विभिन्न देशों की पार्टियां भारत में शादी करती हैं, तो उत्तराधिकार आदर्श रूप से भारतीय कानूनों द्वारा शासित होता है। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है जो उत्तराधिकार तय करने के लिए लागू नियमों को निर्धारित करता है। यदि दोनों पक्ष, अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से संबंधित होने के बावजूद हिंदू हैं, तो इसके बजाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
जरूरी डाक्यूमेंट्स कौन से है?
- जन्म प्रमाण पत्र
- विदेशी नागरिकों के लिए तीस दिनों से अधिक का वीज़ा
- दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एकल स्थिति हलफनामा
- एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो
- भारत में 30 दिनों के निवास के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य
- अनापत्ति पत्र – विदेशी को अपने मूल देश के संबंधित दूतावास से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करना होगा
एक बार शादी संपन्न हो जाने के बाद, शादी अधिकारी पति-पत्नी को शादी का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाणपत्र पर युगल और तीन अन्य गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। शादी का प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्षों के बीच शादी; एक विदेशी और एक भारतीय को इस अधिनियम के तहत सभी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ पूरा किया गया है।
प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार
जब विभिन्न देशों की पार्टियां भारत में शादी करती हैं, तो उत्तराधिकार आदर्श रूप से भारतीय कानूनों द्वारा शासित होता है। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है जो उत्तराधिकार तय करने के लिए लागू नियमों को निर्धारित करता है। यदि दोनों पक्ष, अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से संबंधित होने के बावजूद हिंदू हैं, तो इसके बजाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से सम्पर्क कर सकते है। यहां आपको पूरी सुविधा दी जाती है और सभी काम कानूनी रूप से किया जाता है। लीड इंडिया के एक्सपर्ट वकील आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर Talk to a Lawyer पर अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज कर सकते है।
एडवोकेट से पूछे सवाल