भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाये हैं। इनमें से एक कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भी है।
आरटीआई एक्ट क्या है?
आरटीआई एक्ट सभी भारतीय व्यक्तियों को संघीय और राज्य सरकारों से जानकारी लेने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए आप सरकार से इस तरह के प्रश्न आरटीआई फाइल करके मांग सकते है।
- ड्राइविंग परमिट जारी करने में देरी का कारण
- एक सरकारी विकास परियोजना के लिए खर्च की गई लागत।
- पासबुक और अन्य बैंकिंग सेवाओं की पेशकश बंद करने के पीएसयू बैंक के फैसले के लिए स्पष्टीकरण का अनुरोध, आदि।
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आरटीआई एक्ट का उद्देश्य
आरटीआई एक्ट के मुख्य लक्ष्य यह है –
- नागरिकों को सशक्त बनाना,
- सरकारी कामों में जवाबदेही और खुलेपन को प्रोत्साहित करना,
- भ्रष्टाचार से मुकाबला करना
- वास्तव में लोकतंत्र को लोगों के लिए काम करना
जानकारी कहाँ से मांगी जा सकती है?
व्यक्ति आरटीआई एप्लीकेशन या फर्स्ट अपील के माध्यम से सभी मिनिस्ट्री, पब्लिक ऑथॉरिटीज़ या केंद्रीय सरकार/सेंट्रल गवर्मेट से यह जानकारी मांग सकता है।
आरटीआई फाइल करने की ऑनलाइन प्रोसेस
जानकारी लेने के लिए आपको संबंधित डिपार्टमेंट की पब्लिक ऑथोरिटी को लिखित में एक लेटर देना होता है। यह आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते है। इसका पूरा प्रोसेस निम्नलिखित है –
- सबसे पहले इस वेबसाइट पर https://rtionline.gov.in/ जाएं।
- आरटीआई आवेदन करने के लिए ‘सबमिट फर्स्ट अपील’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के नियमों की एक लिस्ट दिखेगी। आपको सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद उसे हाँ पर क्लीक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक आरटीआई फॉर्म आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा। आपको तीन जरूरी पॉइंट्स बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए।
- सेलेक्ट मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/एपेक्स बॉडी ऑप्शन में से उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को चुनें जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए।
- अपनी संपर्क जानकारी दें, जैसे आपका नाम, पता और फोन नंबर।
- संबंधित डिपार्टमेंट से आपको जो डिटेल्स चाहिए, उसे स्पष्ट लिखें।
- आरटीआई फीस के रूप में आपको 10 रुपये का भुगतान करना होगा। 2012 के आरटीआई नियमों के अनुसार, कोई भी नागरिक जो गरीबी में रह रहा है, उसे आरटीआई फीस का भुगतान करने की जरूरी नहीं है। हालाँकि, उसे अपने बीपीएल कार्ड की एक कॉपी भी सभी डाक्यूमेंट्स के साथ ही अपलोड करनी होगी।
- नॉन-बीपीएल आवेदकों को इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीज़ा डेबिट/क्रेडिट कार्ड, RuPay कार्ड और UPI द्वारा 10 रूपये का भुगतान करना जरूरी है।
- आवेदन जमा करने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जायेगा। जिसे आप भविष्य में इस्तेमाल करने के रूप में संभाल कर रखें।
- अगर आपने आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर का यूज़ किया है, तो आपको आवेदन जमा करने पर एक ईमेल और एसएमएस नोटिस भी मिलेगा।
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