सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: राज्य बार काउंसिल्स कानून स्नातकों के पंजीकरण के लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं
गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 उच्च न्यायालय के इस मामले में, 30 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिलें वकीलों से बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने यह फैसला किया क्योंकि बहुत ऊँचे शुल्क वकीलों के सम्मान और उनके पेशे को चुनने के अधिकार को …