क़ानून और धाराएं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: राज्य बार काउंसिल्स कानून स्नातकों के पंजीकरण के लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: राज्य बार काउंसिल्स कानून स्नातकों के पंजीकरण के लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकतीं

गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 उच्च न्यायालय के इस मामले में, 30 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिलें वकीलों से बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने यह फैसला किया क्योंकि बहुत ऊँचे शुल्क वकीलों के सम्मान और उनके पेशे को चुनने के अधिकार को …

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कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना

कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना

कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह निर्भया मामले के बाद सबसे भयानक बलात्कार और हत्या की घटना है। 9 अगस्त को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का …

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अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना

अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना

भारतीय सरकार किसी विशेष भाग को “स्थानीय लोग” के रूप में नहीं मानती, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापना और कानूनों के अनुसार है। बल्कि सरकार अपनी सभी जनता को “स्वदेशी” मानती है। भारतीय संदर्भ में, यह स्वीकृत है कि “अनुसूचित जातियाँ” (एसटी) के रूप में निर्धारित समूह को “स्वदेशी लोग” के रूप में माना …

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धारा 498A(498ए) पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल?

धारा 498A(498ए) पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल?

समय के साथ बढती आधुनिकता के बाद भी महिला सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समय समय पर नए अधिनियम से लेकर कानून तक लाए जाते हैं । ऐसी ही एक धारा 498 A है जो शादी के बाद महिला की सुरक्षा की बात करती है । इस धारा पर अक्सर अलग …

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धारा 498A(498ए) में सज़ा और ज़मानत का क्या प्रावधान है ?

धारा 498A(498ए) में सज़ा और ज़मानत का क्या प्रावधान है

धारा 498A भारतीय साक्षात्कार संहिता में एक महत्वपूर्ण धारा है जो पत्नी के खिलाफ भावनात्मक या शारीरिक उत्पीड़न के मामले में कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया सुनाती है। इस आर्टिकल में, हम जानेंगे कि धारा 498A में सज़ा और ज़मानत का क्या प्रावधान है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। धारा 498A का …

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किस परिस्थिति में आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत केस फाइल किया जा सकता है?

किस परिस्थिति में आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत केस फाइल किया जा सकता है?

आईपीसी के सेक्शन 325 क्या है  भारतीय दण्ड संहिता का धारा 325 विवाद का विषय है जो शीर्षक “गैरहिंसक भेदभाव अथवा गर्भपात के लिए धमकाना अथवा उत्प्रेरण अथवा अपहरण के लिए दण्ड” है। इस धारा के तहत, जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गैरहिंसक भेदभाव अथवा गर्भपात के लिए धमकाता है, उसे दंडित किया जा …

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व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटील करने पर धाराएं

व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटील करने पर धाराएं

एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का मतलब क्या होता है ? एक व्यक्ति को “गंभीर रूप से चोट पहुंचाना” कानून के खिलाफ बात है जो इसका मतलब दर्शाती है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से काफी अधिक या गंभीर चोट पहुंचाई गई है। इसका मतलब हो सकता है कि चोट व्यक्ति के …

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मानहानि होने पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करें?

मानहानि होने पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करें?

मानहानि क्या है  मानहानि, किसी व्यक्ति के सम्मान, गरिमा, या आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने का कार्य है। यह एक बेहद गंभीर मानसिक और भावनात्मक मामला हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक हानि हो सकती है। मानहानि के कुछ उदाहरण मानहानि के केस में धारा मानहानि का मुद्दा न्यायिक रूप …

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भारत में बलात्कार की क्या सजा है?

भारत में बलात्कार की क्या सजा है?

शारीरिक हमले के बारे में सोचा जाना ही रीढ़ को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है। रेप न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि एक गंभीर चिंता का विषय भी है। रिपोर्ट्स और सर्वे की मानें तो यह भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। अपराध में संभोग या अन्य प्रकार के …

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जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होता है?

जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होता है?

जमानती (Bailable Offense) और गैर जमानती (Non-Bailable Offense) दो प्रकार के अपराध हैं जिनका उपयोग भारतीय कानूनी प्रणाली में किया जाता है। ये अपराधों की दो श्रेणिया हैं जो अपराधी को गिरफ्तार किये जाने पर कानूनी रूप से जमानत देने या न देने के आधार पर अलग-अलग दर्जे में विभाजित किए जाते हैं। जमानती अपराध …

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