क़ानून और धाराएं

भारत के संविधान के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाता है । यदि किसी नाबालिग बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसका निस्तारण पाक्सो कानून के अंतर्गत होता है । इस तरह के मुकदमों की स्पेशल कोर्ट सुनवाई करता है । …

क्या नाबालिग पत्नी से मैरिटल रेप में POSCO लगेगी? Read More »

हाल ही में यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दी । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का आदेश दिया था जिसमें हाईकोर्ट द्वारा रिमांड को लेकर एक आदेश दिया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीमांड का आदेश मुकदमे को और अधिक लंबा …

दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है। Read More »

लीगल नोटिस एक ऐसा प्रकार का औपचारिक संचार है जिसका अपना एक प्रारूप होता है जो बताता है कि नोटिस में कैसे और क्या जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। एक कानूनी नोटिस पार्टियों के बीच एक औपचारिक लिखित संचार है। एक कानूनी नोटिस के माध्यम से, प्रेषक प्राप्तकर्ता को बाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही …

भारत में कानूनी नोटिस का क्या लाभ है? Read More »

शादी से जुड़े मामले बहुत नाज़ुक, मानवीय और भावनात्मक होते हैं। अपने जीवनसाथी या लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी सही तरीके से समायोजन बनाने के लिए विश्वास, सम्मान, और प्यार की ख़ास जरूरत पड़ती है। कोई भी रिश्ता जिसे हम जीवन भर अपने साथ रखना चाहते है वह रिश्ता प्यार और सम्मान की विशेष …

क्या पति ‘क्रूर पत्नी’ से तलाक लेने का हकदार है? Read More »

कोई मुकदमा शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई कानूनी नोटिस को जारी करना होता है। क्योंकि इससे अदालत के बाहर समझौता संभव हो सकता है। कानूनी नोटिस पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे पक्षकारों का अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाला समय और संसाधन बच जाता है। कई बार …

लोन वापस लेने में कानूनी नोटिस की क्या भूमिका है? Read More »