कानूनी सहायता की परिभाषा और उद्देश्य कानूनी सहायता गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त या कम लागत में कानूनी सेवाएँ प्रदान करती है। यह लोगों को न्याय पाने में मदद करती है, कोर्ट में प्रतिनिधित्व और सलाह देती है, ताकि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और कानूनी प्रक्रिया को …
भारत में कानूनी सहायता किस प्रकार न्याय सुनिश्चित करती है? Read More »
डिजिटल पैसे का लेन-देन आजकल बहुत जरूरी हो गया है। इसके जरिए पैसे भेजना और संभालना आसान, सुरक्षित, और तेज हो गया है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी के खतरे भी बढ़ जाते हैं। UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) डिजिटल लेन-देन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। UPI को NPCI (नेशनल पेमेंट …
गलत UPI ट्रांजैक्शन के मामले में कानून के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? Read More »
ज्यूडिशियल रिव्यू एक प्रक्रिया है जिसमें अदालतें जांचती हैं कि क्या कानून और सरकारी फैसले संविधान के अनुसार हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान की सीमाओं के बाहर नहीं होनी चाहिए और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कोई कानून या …
भारतीय संविधान के तहत ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है? Read More »
एक मर्सी पिटिशन में, दोषी राष्ट्रपति या गवर्नर से दया की गुहार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और गवर्नर को सजाओं को माफ करने या घटाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को तो मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति है। कानूनी प्रावधान 473(1) जब किसी को …
सरकार के पास सजाओं को कम करने के कौन-कौन से अधिकार हैं? Read More »
बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, संसद ने 2012 में “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट” (पोक्सो) को पारित किया। यह कानून बच्चों के साथ यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए है। इसमें 18 साल से छोटे …
क्या महिलाओं को भी पोक्सो एक्ट के तहत आरोपित किया जा सकता है? – दिल्ली हाई कोर्ट Read More »
भारत एक तेजी से विकसित हो रहा देश है, और इसके कारण अपराध की दर लगातार बढ़ रही है। भारत में अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। अपराध कम करने के लिए सजा कड़ी होनी चाहिए। भारत में कई तरह की सजा होती हैं, जैसे कि आजीवन कारावास, किसी …
टी.पी.ए की धारा 52 किसी संपत्ति पर कानूनी असर डालने के लिए, उस संपत्ति के बारे में एक चल रहा मुकदमा होना चाहिए। “मुकदमे की लंबितता” का मतलब है कि मुकदमा शुरू होने से लेकर पूरी तरह से खत्म होने तक का समय, जिसमें अपीलें भी शामिल हैं। मामले की संपत्ति अचल होनी चाहिए, जैसे …
मुकदमेबाजी के दौरान संपत्ति हस्तांतरण पर धारा 52 टीपीए के कानूनी प्रभाव Read More »
जुवेनाइल कौन है? जुवेनाइल वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है और जिसे उसकी हरकतों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। नाबालिगों को सामान्य अदालत की बजाय विशेष नाबालिग कोर्ट में पेश किया जाता है। कुछ कानूनों में, “जुवेनाइल” का मतलब है कि व्यक्ति कुछ मामलों में …
केजरीवाल के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट के विचार हालांकि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किए गए तर्कों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ये तर्क आमतौर पर उन दावों और सबूतों को खारिज कर देते हैं जिनका इस्तेमाल ई.डी. ने अपने “विश्वास करने के कारण” के रूप में किया। ये बयान या अनुमान के रूप …
ई.डी. अधिकारी को गिरफ़्तारियों में सबूतों को दोषमुक्त करने पर विचार करना चाहिए Read More »
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की धारा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। इसका मतलब है कि किसी को उसके जीवन या स्वतंत्रता से नहीं वंचित किया जा सकता, सिवाय इसके कि यह एक उचित और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो। यानी, एक सही न्यायपूर्ण तरीके से …
क्या सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार, मौलिक अधिकार है? Read More »
