केजरीवाल के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट के विचार हालांकि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किए गए तर्कों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ये तर्क आमतौर पर उन दावों और सबूतों को खारिज कर देते हैं जिनका इस्तेमाल ई.डी. ने अपने “विश्वास करने के कारण” के रूप में किया। ये बयान या अनुमान के रूप …
ई.डी. अधिकारी को गिरफ़्तारियों में सबूतों को दोषमुक्त करने पर विचार करना चाहिए Read More »
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की धारा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। इसका मतलब है कि किसी को उसके जीवन या स्वतंत्रता से नहीं वंचित किया जा सकता, सिवाय इसके कि यह एक उचित और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो। यानी, एक सही न्यायपूर्ण तरीके से …
क्या सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार, मौलिक अधिकार है? Read More »
मृत्युपूर्व कथन क्या है? “मृत्यु पूर्व कथन” शब्द लैटिन वाक्यांश ‘लेटर्म मोटेम’ से आया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26(1) बताती है कि मृत्यु पूर्व कथन को कोर्ट में सबूत के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। पहले इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 32(1) के तहत उल्लेखित किया गया था। …
जमानत प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता हाल ही में, “सतेन्द्र कुमार आंटिल बनाम सीबीआई” के केस में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जमानत प्रणाली की समस्याओं को बताया। कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं बदला है। कोर्ट ने …
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार – जमानत, मुकदमे में देरी Read More »
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) भारत में बैंकिंग और वाणिज्यिक लेन-देन को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है । यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक, अधिकांश प्रावधान अभी भी अपरिवर्तित हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो विभिन्न अपराधों और अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। …
धारा 143ए (143A) एनआई (NI) एक्ट में सजा कब दी जाती है Read More »
रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे की मकान का कितना किराया देना है और किस तारीख के बीच में किराया देना है, किराएदार को मकान में कितने लोगों …
क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है? Read More »
भारत में NRI शादी के क्या हैं नियम कानून? आधुनिक युग में लोग दिन प्रतिदिन अलग अलग देशों में रहने के सपने देखते हैं। बढ़ती कनेक्टविटी के चलते आज विदेशों में नौकरी करना और वहां बसना आसान काम हो गया है। ऐसे में एक साथ रहते-रहते दो देश के कपल जब शादी करने का इरादा …
भारत में एनआरआई लड़के अथवा लड़की के विवाह के क्या नियम हैं? Read More »
बुढापे में कई लोग अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते, बल्कि उनकी ही सम्पत्ती से उन्हें बेदखल कर देते हैं। लेकिन ऐसे में बुजुर्ग माता-पिता की सहायता के लिए एक कानून है जो उन्हें बहुत सारे अधिकार देता है। अगर किसी बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा और बहू या कोइ भी नातेदार सेवा के नाम पर …
बेटा घर से निकालने की धमकी दे तो क्या करें माँ-बाप Read More »
सिविल कोर्ट का नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन को चल रहे न्यायिक मुकदमे के बारे में सूचित करता है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किसे, क्यों, और किस प्रकार की कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है। नोटिस के जरिए, व्यक्ति को अवसर मिलता है …
क्या होता है जब सिविल कोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं होता है? Read More »
भारत में, अगर कोई भी किरायेदार किराया नहीं दे रहा है, तो मकान मालिक के पास कई कानूनी तरीके होते हैं जिनकी मदद से वो किराएदार द्वारा किराया ले सकता है। जैसे किरायेदार को रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराना, किरायेदार को बेदखली के लिए लीगल नोटिस भेजना और किरायेदार के ख़िलाफ़ उचित …
अगर मेरा किराएदार किराया नहीं दे रहा तो मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूं? Read More »
