एक नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee) के बीच हुआ एक औपचारिक रोजगार समझौता (formal employment contract) कर्मचारी के उस कंपनी के साथ काम करने के सभी नियम, कानून और शर्तों को तय करता है। यह निहित, मौखिक या लिखित हो सकता है, और अक्सर कर्मचारी को एक नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक फॉर्मल …
अगर एक पार्टनर बिना किसी वैलिड रीज़न के दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है तो हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली/रेस्टिटूशन के लिए एक सोल्यूशन दिया गया है। बहाली या रेस्टिटूशन का मतलब होता है – अगर एक पार्टनर अपने वैवाहिक घर या ससुराल को छोड़ने का फैसला करता …
क्या कोर्ट द्वारा पति के साथ रहने के लिए पत्नी को मजबूर किया जा सकता है? Read More »
मैरिज काउंसलिंग उन कपल्स के लिए एक तरह की साइकोलोजिक्ल थेरेपी है जिनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है या जिनका रिश्ता खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। थेरेपी का यह ट्रीटमेंट अलग-अलग शादियों की अलग-अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहां तक कि सबसे खुश कपल को भी अपने रिश्तों में परेशानी …
मैरिज काउन्सलिंग की प्रोसेस, खर्चा और साइड इफेक्ट्स क्या है? Read More »
हाल ही में, जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि “प्राइमा फेशिया तलाक-ए-हसन इतना भी गलत नहीं है, महिलाओं के पास भी ‘खुला’ के रूप में एक ऑप्शन है। इस्लाम के तहत प्रचलित तलाक-ए-हसन में, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तीन महीने तक हर महीने एक बार …
अब मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला के रूप में डाइवोर्स देने का अधिकार है? Read More »
पूजा एस v अभिषेक शेट्टी के केस में, कपल ने साल 2011 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, बाद में हस्बैंड ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 (1) (i) और (ii) के तहत तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक …
जज विभु बाखरू की सिंगल जज बेंच ने कहा कि अगर बिना किसी वैलिड रीज़न के आर्बिट्रल अवार्ड में देरी होती है, तो ऐसे केसिस में आर्बिट्रेशन के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। इस केस के दौरान यह माना गया कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए आर्बिट्रेशन के फैसले में देरी करना भारत की …
आर्बिट्रेशन के फैसले में देरी होने पर उसके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। Read More »
भारत में सभी धर्मो के अलग अलग पर्सनल लॉ बनाये गए है। ताकि किसी धर्म के लोगों को परेशानी ना हो और वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाए। इस पर्सनल लॉ के अंदर परसनल मैटर्स जैसे शादी, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, आदि आता है। आईये जानते है इन पर्सनल लॉ के तहत अलग-अलग धर्मों …
भारत में धर्म के अनुसार एडॉप्शन प्रोसेस क्या है? Read More »
कई बार कपल किसी पार्क, मंदिर या किसी और पब्लिक प्लेस में बैठे होते है। और पुलिस आकर उन्हें परेशान करने लगती है। कपल को अरेस्ट करने की या उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की बात करती है। तो कपल घबरा जाते है। ऐसे में वह पुलिस द्वारा पूछे गए नार्मल सवालों जैसे उनका नाम …
टॉप 5 राइट्स, जो हर अन मैरिड कपल को पता होने चाहिए। Read More »
जब एक महिला पर उसके मायके या ससुराल के लोग किसी प्रकार की हिंसा करते है। तो वह कानून की नज़र में घरेलू हिंसा होती है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानून बनाये गए। इसके लिए सबसे पहला कानून दहेज निषेध अधिनियम,1961 बनाया गया। जिसके तहत दहेज का लेन-देन …
महिलाओं को घरेलू हिंसा होने पर सरकार से क्या मदद मिल सकती है? Read More »
अगर आप भी लव मैरिज करने की सोंच रहे है। और चाहते है कि आपकी शादी कानूनी वैलिड तरीके से एक-दो दिन के अंदर हो जाये। तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके है। पहला, हिन्दू मैरिज एक्ट से मैरिज और कोर्ट रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट से कोर्ट मैरिज। यह दोनों तरीके अलग …
