जब एक महिला पर उसके मायके या ससुराल के लोग किसी प्रकार की हिंसा करते है। तो वह कानून की नज़र में घरेलू हिंसा होती है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कई कानून बनाये गए। इसके लिए सबसे पहला कानून दहेज निषेध अधिनियम,1961 बनाया गया। जिसके तहत दहेज का लेन-देन …
महिलाओं को घरेलू हिंसा होने पर सरकार से क्या मदद मिल सकती है? Read More »
अगर आप भी लव मैरिज करने की सोंच रहे है। और चाहते है कि आपकी शादी कानूनी वैलिड तरीके से एक-दो दिन के अंदर हो जाये। तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके है। पहला, हिन्दू मैरिज एक्ट से मैरिज और कोर्ट रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट से कोर्ट मैरिज। यह दोनों तरीके अलग …
भारत के संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी जुडिशियल कोर्ट है। यह अपील करने के लिए आखिरी कोर्ट है। यह न्याय की सबसे बड़ी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ़ जज और अधिकतम 34 जज शामिल हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए है। कुछ केसिस ने …
सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी जजमेंट्स के बारे में जानिए। Read More »
भारत में कंटेस्टेड डाइवोर्स या एक तरफ़ा तलाक कानूनी रूप से अलग होने का एक फॉर्मल तरीका है। यह एक ऐसी सिचुएशन को दिखता है, जिसमें हस्बैंड या वाइफ ने अपने पार्टनर से डाइवोर्स लेने का पूरा मन बना लिया है क्योंकि उनके पार्टनर ने गलत किया है, जैसे मारपीट, मेंटली टार्चर, अडल्ट्री आदि। तो …
कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या है? इस डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया। Read More »
लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कब तक की जा सकती है?
शादी किसी के जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक हो सकती है। आमतौर पर हर कोई इस पल को अपने माता-पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन, कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चे को उनके प्यार से शादी करने में मदद करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो …
क्या माता-पिता को बताए बिना कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? Read More »
विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए आवेदन कैसे करें
भारत में कोर्ट मैरिज करना आज भी टैबू माना जाता है| यही वजह है कि कोर्ट मैरिज करने वाले कपल के साथ हिंसा होती है| उन्हें धमकी दी जाती है| मारा-पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली जाती है| और ऐसा करने वाले उनके अपने परिवार वाले होते हैं| ऐसे में …
भारत में नागरिक को प्रथम माना जाता है। जनता सरकार चुनती है और सरकार शासन चलाती है और अपने नागारिकों को कई तरह की सेवा देती है जिसे जन सेवा यानी के Public Services कहा जाता है। कायदे से तो ये सुविधाएं बाधा रहित और सम्पूर्ण होनी चाहिए लेकिन फिर भी धीरे-धीरे इनमे बैठे अधिकारी …
सरकारी अफसर काम ना करे या बतमीजी करे तो सिटीजन चार्टर में करें शिकायत Read More »
साधारण तौर पर किसी के मोबाइल की कॉल डीटेल निकलवाना आसान नहीं होता। लेकिन यदि पुलिस को लगता है कि मामले की तहकीकात में कॉल डीटेल्स जरूरी हैं तो वो उस मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रेकॉर्ड निकलवाती है। आमतौर पर CDR फोन कॉल के द्वारा फ्रोड के मामले में निकलवाया जाता है। …
