तलाक किसी भी व्यक्ति के लिए भावनात्मक और जटिल प्रक्रिया हो सकती है, खासकर धार्मिक परंपराओं और समाजिक अपेक्षाओं के संदर्भ में। भारत में क्रिश्चियन के लिए तलाक की प्रक्रिया मुख्य रूप से इंडियन डाइवोर्स एक्ट, 1869 के तहत होती है। यह कानून उन सभी क्रिश्चियन जोड़ों पर लागू होता है जो अपनी शादी को …
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और यहां के बाजार में कदम रखने के लिए कई इंटरप्रेन्योर और व्यवसायी उत्सुक हैं। भारत में व्यापार का माहौल पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुका है, जिससे उभरते हुए क्षेत्रों के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय सरकार ने इस …
धर्म परिवर्तन, एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय समाज में समय-समय पर चर्चा में रहता है। भारत में यह एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय है, लेकिन इसके साथ कानूनी पहलू भी जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, हर नागरिक को अपने धर्म को चुनने और उसका पालन करने का अधिकार प्राप्त …
आजकल झूठे मुकदमे एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। कई बार लोग बदनामी या व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर …
गर्भावस्था एक खास समय होता है जब माँ और उसका बच्चा आपस में जुड़ते हैं, जबकि बच्चा विकास कर रहा होता है। गर्भावस्था सिर्फ शारीरिक बदलावों से नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव से जुड़ी होती है। यह यात्रा, जो गर्भावस्था से मातृत्व तक होती है, हर नई माँ के लिए बहुत खास और खूबसूरत होती …
कामकाजी महिला को मातृत्व अवकाश के लिए कानूनी अधिकार क्या हैं? Read More »
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) एक सामान्य समस्या है, जो न केवल व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि कर्मचारियों के पेशेवर माहौल और गरिमा को भी कमजोर करती है। भारत में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा है, जो कर्मचारियों को रिपोर्ट करने, निवारण और कानूनी कार्रवाई के स्पष्ट …
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? Read More »
उच्च न्यायालय, भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय से नीचे का एक उच्च स्तरीय न्यायिक प्राधिकरण है, जो राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर काम करता है। प्रत्येक राज्य या क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय होता है, और कुछ राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी होता …
कल्पना करें कि आप एक दिन उठते हैं और आपको पता लगे कि आपका बैंक खाता फ्रीज़ हो गया है। खाता फ्रीज होने पर आप न तो किसी को पैसे भेज सकते हैं, न ही पैसे प्राप्त कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार के वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। यह स्थिति तनावपूर्ण और …
बैंक खाता फ्रीज़ होने पर आपको क्या कदम उठाने चाहिए? Read More »
आजकल के व्यवसायिक माहौल में कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। इल्लीगल टर्मिनेशन तब होता है जब किसी कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह एक बड़ी समस्या है, खासकर दिल्ली जैसे जगहों पर जहां बहुत सारी कंपनियां हैं और नौकरी मिलने के लिए बड़ा कम्पटीशन …
दिल्ली में इल्लीगल टर्मिनेशन का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए कानूनी उपाय क्या हैं? Read More »
जब किसी व्यक्ति पर NDPS एक्ट के तहत आरोप लगते हैं और उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके पास एक कानूनी विकल्प होता है, जिसे ” बेल “ कहा जाता है। बेल का आवेदन इस एक्ट के तहत एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें कई कड़े प्रावधान और शर्तें होती हैं। हालांकि, …
