भारतीय संविधान ने सभी को अपनी इच्छा से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिया है। लेकिन अधिकार के साथ कुछ कंडीशंस भी है। ऐसी ही कुछ कंडीशंस हिंदू मैरिज एक्ट में भी दी गयी है। यह एक्ट भारत में रहने वाले हिन्दू, बौद्ध, सिख, और जैन नागरिकों पर लागू होता है। सभी हिन्दू नागरिक …
शादी सभी की जिंदगी का एक मह्त्वपूण हिस्सा होता है। कुछ लोगों को बहुत धूम धाम से शादी करने पसंद होता है। वहीं कुछ लोगों को तामझाम और झंझट से दूर होकर सरल शादी करना पसंद होता है। सरल शादी के लिए कोर्ट मैरिज बेस्ट है। कोर्ट मैरिज लड़के और लड़की की सहमति से कोर्ट …
सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा की तरह साल 2021 में भी कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए। इन सभी में से एक फैसला ऐसा भी है, जिसे अगर सही तरीके से लागू किया जाये तो उस फैसले के लम्बे समय तक चलने वाले बहुत से सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। 8 फरवरी, 2021 को दिया गया ये फैसला …
इंटरकास्ट मैरिज; जरूरत है लक्ष्मीबाई फैसले को सख्ती से लागू करने की Read More »
शादी के बाद महिलाओं की जीवन शैली, पहचान सब कुछ बदल जाता है। इसके बावजूद अगर उन्हें अपने हस्बैंड और ससुराल वालों से इज़्ज़त, प्यार और सपोर्ट ना मिले, तो महिला कभी खुश नहीं रह पति है। लेकिन अगर शादी में क्रूरता हो, तो ऐसी शादी का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। कई तरीकों …
शादी में क्रूरता हो तो क्या है महिलाओं के अधिकार ? Read More »
भारत में पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेन्स, चाइल्ड कस्टडी आदि के फैसले पर्सनल लॉ के तहत होते है। इसके साथ ही, मुसलमानों की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ(शरीयत) 1937 के तहत होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी तरह शरीयत पर आधारित है। शरीयत, कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से बना है। मुस्लिम …
मुस्लिम लॉ के तहत, पार्टनर की मृत्यु या फिर डाइवोर्स के द्वारा शादी ख़त्म होती है। वाइफ की मृत्यु के बाद, हस्बैंड तुरंत दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन विधवा को “इद्दत” नाम का फिक्स टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही दूसरी शादी करने की अनुमति दी गयी है। मुस्लिम लोगों का डाइवोर्स स्वयं …
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भारत में रहने वाले हिन्दू लोग शादी कर सकते है और उस शादी को रजिस्टर भी करा सकते है। आईये इस एक्ट के बारे में जानते है। किन लोगों पर लागू होता है:- (1) जो लोग हिन्दू धर्म का पालन करते है।(2) जो बौद्ध, जैन या सिख के अंतरगर्त …
वीमेन मैरिज एज बिल :- भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। लेकिन सरकार चाहती है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र भी लड़कों के बराबर मतलब 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जानी चाहिए। इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते …
एडॉप्शन एक कठिन और लम्बा प्रोसेस है। खासतौर पर सिंगल वीमेन के लिए, पहले समय में जब एक सिंगल वीमेन एडॉप्शन के लिए आगे बढ़ती थी। तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल किये जाते थे। जैसे – आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप किनके साथ रहती है, आप बच्चे को अकेले कैसे पालेंगी, आप …
क्या अन मैरिड या डिवोर्स महिला भी बच्चे गोद ले सकती है? Read More »
भारत में, सामान्य रूप से गे कपल को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। कभी इन्हे इनका अधिकार भी नहीं मिला है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए गे कम्युनिटी के लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किये। इसके बाद धारा 377 के दंड के प्रावधान से इनको बहार कर दिया गया। अब LGBT कम्युनिटी आपस …
क्या गे कपल भी ले सकते है डाइवोर्स या मेंटेनेंस ? Read More »
