कानून और रिश्ते

शादी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।

शादी का पंजीकरण कराते समय इन बातों का ध्यान रखें

भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यह दो व्यक्तियों के बीच शेष जीवन एक साथ बिताने के लिए एक पवित्र व्यवस्था है। विवाह में प्रवेश करने के बाद अपनी शादी को पंजीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का  काम है। शादी का पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक और मददगार भी …

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तलाक लेने की सबसे आसान प्रक्रिया क्या है?

तलाक लेने की सबसे आसान प्रक्रिया कौन से है?

तलाक उन चरणों में से एक है जिससे कभी कोई विवाहित जोड़ा गुजरता है। भारत में तलाक एक व्यक्तिगत मामला है। साथ ही यह धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैनियों, सिखों, हिंदुओं और बौद्धों के लिए तलाक कि प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मुसलमानों के तलाक कानून मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939  …

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शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महत्वपूर्ण चरण कौन-से है?

भारत में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन-से है?

चाहे आधुनिक हो या पारंपरिक, विवाह वह मूल संरचना है जिस पर समाज टिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। जिस से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यह कई प्रकार के अधिकार भी प्रदान करता है।  चूंकि यह प्रमाणपत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, …

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शादी से पहले बनाए जाने वाले प्रीमैरिटल समझौते के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें।

शादी से पहले बनाए जाने वाले प्रीमैरिटल समझौते के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें।

एक विवाह पूर्व समझौता या “प्रीन्यूप्टियल एग्रीमेंट” मूल रूप से किसी शादी से पहले किया जाने वाला एक अनुबंध है। यह एक लिखित और रिकॉर्ड किया गया और नोटरीकृत समझौता है जो आम तौर पर सामान और देनदारियों के विवरण को परिभाषित करता है। साथ ही भविष्य में शादी के टूटने पर इस से जुड़ी …

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क्या कोर्ट द्वारा निर्धारित मेंटेनेंस की रकम को कम कराया जा सकता है?

क्या कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए गुज़ारेभत्ते की रकम को कम कराया जा सकता है?

हमारे भारत देश में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए है। जिनमे से एक गुज़ारा भत्ता या मेंटेनेंस का अधिकार भी है। यह मेंटेनेंस डाइवोर्स केस के दौरान माँगा जा सकता है। साथ ही, एक और परिस्थिति में इसकी मांग की जा सकती है वह है कि अगर दोनों पार्टनर्स का डाइवोर्स हो चुका …

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जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है।

जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विलग रह रहे जोड़े को तलाक देते हुए कहा गया कि एक जीवन साथी द्वारा दूसरे के प्रति एक भी झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज करना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। और इस तरह यह दूसरे जीवनसाथी को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है। श्रीनिवास …

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पति भी वैवाहिक मामले ट्रांसफर करा सकते है।

आख़िर पति ही हमेशा कष्ट क्यों सहें

जुलाई 2015 में भारत की उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के मामले में और उस पर पतियों को होने वाले कष्ट को ले कर टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी एक रूप से विशेष समझी जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दो दशकों से भारत की उच्चतम न्यायालय ने पत्नियों के वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के …

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अगर भरण पोषण का भुगतान ना किया जाए, तो क्या परेशानियां हो सकती है?

अगर गुज़ारे भत्ते का भुगतान ना किया जाए, तो क्या परेशानियां हो सकती है?

कानून द्वारा तलाक के बाद भरण जीविकोपार्जन में असक्षम जीवनसाथी के पोषण या मेंटनेंस की बात कही गई है। तलाक के केस के बाद न्यायालय अक्सर भरण पोषण का आदेश देती हैं जिन्हें दिया जाना ज़रूरी होता है। मगर क्या हो यदि गुज़ारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाए? आज इस आलेख के माध्यम से …

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अंतर्जातीय शादी करने पर सरकार कितने पैसे देती है?

अंतर्जातीय शादी करने पर सरकार कितने पैसे देती है?

भारतीय समाज में विवाह जाति व्यवस्था से जुड़ा हैं। जिसकी जड़ें धर्म में हैं। अपनी जाति से बाहर शादी करना आज भी समाज के कई हिस्सों में अस्वीकार्य माना जाता है। हालांकि हमारे कानून में अंतर-जातीय विवाह की व्यवस्था है लेकिन यह उन लोगों की रक्षा के लिए बहुत कम है जो अपनी जाति के …

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क्या 2023 में सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है?

क्या नए साल में सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है?

भारत में लड़कों और लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र क्या है? इस बात को लेकर पिछले पूरे साल (2022) काफी हलचल रही है, जैसा की सभी जानते है की नया साल (2023) लग गया है, तो अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस नए साल के साथ शादी की कानूनी …

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