हमारी भारतीय संस्कृति में, लिव-इन-रिलेशनशिप को अभी तक समाज में पूरी तरह से मान्यता और इज़्ज़त नहीं मिली है। इस रिश्ते को आज भी समाज की नजरों में घृणित और अपमानजनक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शादी को समाज की नींव माना जाता है। हालाँकि, दोनों रिश्तों में एक लड़का और एक लड़की एक …
लिव-इन-रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकार Read More »
सभी देशों के लिए वहां के बच्चे सबसे जरूरी और अनमोल संपत्ति होते है। 43 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो देश का भविष्य हैं, देश के विकास के लिए एक जरूरी स्तंभ/पिलर माने जाते हैं। बच्चे भोले-भाले, कमजोर होते हैं और उनका आसानी से शोषण/अब्यूज़ किया जा सकता है। वह ना केवल अजनबियों से, बल्कि …
आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक ‘सेक्सटिंग’ सामने आ रहा है। अपने पार्टनर या किसी अन्य व्यक्ति को सेक्सुअली एक्सप्लीसिट मीडिया जैसे अश्लील मैसेज, वीडियो या फोटोज़ भेजना, सेक्सटिंग के रूप में जाना जाता है। सेक्सटिंग का सबसे बड़ा रिस्क, एक सेक्स्ट मीडिया का बिना अनुमति के पब्लिक मे लीक …
चेक एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। चेक देने वाला व्यक्ति (पेयर/payer) एक पर्टिकुलर अमाउंट का चेक उस व्यक्ति को देता है जिसे वह पैसे देना चाहता है। फिर यह चेक पैसे लेने वाले व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) के द्वारा बैंक में जमा किया जाता है। चेक जमा होने के बाद बैंक द्वारा, पैसे को सही तरीके से …
जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है, तो उस प्रॉपर्टी का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कोई भी प्रॉपर्टी जो 100 रुपये से ज्यादा की कीमत पर खरीदी गई है, उसे खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा रजिस्टर कराया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत जमीन का रजिस्ट्रशन किया जाता है। जिस …
क्या भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है? Read More »
भारत में क्रिमिनल लॉ और सभी क्रिमिनल केसिस, मेनली तीन एक्ट्स के तहत डील किये जाते है – आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) सब्सटेंटीव लॉ है जिसके तहत सभी जुर्म की सज़ा बताई गयी है जबकि सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) और एविडेंस एक्ट प्रोसीज़रल लॉ हैं जिनमे सभी सज़ा का प्रोसीजर बताया गया है। क्रिमनल केसिस …
यह ऑब्ज़र्व करते हुए कि ‘ड्यूटी से गायब होना पार्लियामेंट की शक्तियों या आर्मी में एक बड़ा कदाचार/मिसकंडक्ट है, लेकिन सिविलियन एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें एक ग्रेड IV के एम्प्लोयी को उसकी ड्यूटी से गायब होने पर मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टील …
डिसमायसल आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लास-4 के एम्प्लोयी को दी राहत Read More »
भारत के अंदर कानून और मुकदमेबाजी की फील्ड में, यह आमतौर पर जाना जाता है कि अगर आप अपने केस से डील करने के लिए लीगल प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं तो यह एक लंबी प्रोसेस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोर्ट को फैसला सुनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन …
कोर्ट के सामने किसी भी स्पेशल केस की हियरिंग या सुनवाई होने से पहले प्री-ट्रायल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। प्री-ट्रायल प्रोसीजर में पुलिस इन्वेस्टीगेशन शामित होता है, जो केस से रिलेटीड प्रूफ़ और एविडेंसीस को इकठा करने के लिए की जाती है। एक इन्वेस्टीगेशन के दो जरूरी अस्पेक्ट्स होते है – पहला, आरोपी …
सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत बयान की रिकॉर्डिंग Read More »
जज दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय पुत्र श्री भरत सिंह v उत्तर प्रदेश राज्य (2022) के केस में बेल एप्लीकेशन पर फैसला सुनाते हुए यह कहा कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में प्रवेश/एंटर करने से रोकने के लिए ‘सामूहिक इच्छाशक्ति’ दिखाना संसद/पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है ताकि उन्हें लेजिस्लेचर को …
अपराधियों को पॉलिटिक्स में आने से कौन रोक सकता है? Read More »
