अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना

भारतीय सरकार किसी विशेष भाग को “स्थानीय लोग” के रूप में नहीं मानती, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापना और कानूनों के अनुसार है। बल्कि सरकार अपनी सभी जनता को “स्वदेशी” मानती है। भारतीय संदर्भ में, यह स्वीकृत है कि “अनुसूचित जातियाँ” (एसटी) के रूप में निर्धारित समूह को “स्वदेशी लोग” के रूप में माना जाता है। आमतौर पर स्वीकृत है कि एसटी समूह अधिकांशत: “स्वदेशी लोग” होते हैं, भले ही “जनजाति” और “आदिवासी” शब्द, जो स्वदेशी या मूल लोगों का संदर्भ करते हैं, समानार्थी नहीं हैं। संविधान और कानून इस “स्वदेशीता” को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, और इसे “क्षेत्रवाद” से अलग समझते हैं। 

माइनॉरिटीज़ और आदिवासी समुदायों के अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 कहते हैं कि सबको बराबरी से व्यवहार करना है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर ना करें भेदभाव। अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि राज्य को सबके साथ समानीति देनी है और लिंग, धर्म जैसे विषयों पर किसी को भी अन्याय नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा लोगों के बीच नस्लीय, जातीय या अन्य भेदभाव नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 से हमें कुछ बहुत खास बातें सीखने को मिलती हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में रहने वाले सभी समुदायों को अपनी किताबें, रीति-रिवाज और भाषा को बचाने और फैलाने का हक है। इसके अलावा, अनुच्छेद 29(2) कहता है कि शासकीय शिक्षा संस्थानों में किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर अलग करने से बचना चाहिए। अनुच्छेद 30 भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। इसके अनुसार, वे अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 30(2) में यह भी कहा गया है कि राज्य को उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो संस्था की भाषा या धर्म हो। ये नियम भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करते हैं।

अनुच्छेद 38 के अनुसार सरकार को समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर समृद्ध समाज बनाने की जिम्मेदारी है। इससे हम सभी को बराबरी और समान संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलती है। अनुच्छेद 39 के अनुसार सभी को बिना किसी आर्थिक बोझ के समान न्याय प्राप्त होना चाहिए। यहां भी सरकार को सभी को स्थिर रोजगार, अच्छी संसाधन वितरण और बच्चों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त करवाने का काम करना होता है। इसके साथ ही समान कार्य के लिए समान मुआवजा और आर्थिक असमानता को रोकने की दिशा में भी काम करना होता है।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार सरकार को समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने और उनकी आर्थिक और शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार होता है।

निर्णय विधि

टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2003) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। उसने स्पष्ट किया कि किसी धार्मिक या भाषाई समूह को “अल्पसंख्यक” का दर्जा देने से पहले क्षेत्र की जनसंख्या का मुख्य ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रीय जनसंख्या के आधार पर नहीं। इसका मतलब है कि हर समुदाय राष्ट्र की कुल जनसंख्या के आधार पर ही अल्पसंख्यक का दावा नहीं कर सकता।

गैर-लाभकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के मामले में, अदालत ने इसे “व्यवसाय” के रूप में परिभाषित किया, चाहे उससे कोई भी लाभ ना हो। इसका मतलब है कि इन संस्थानों को चलाना एक मिशन है जिसमें लाभ कमाने से ज्यादा समुदाय की सेवा करने का मकसद होता है। अदालत ने स्वीकार किया कि शिक्षा एक उदार कार्य है जिसमें लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता, जो कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 19(1)(g) के साथ अनुरूप है।

इसलिए, अदालत ने यह निर्णय दिया कि गैर-लाभकारी उद्देश्य से शैक्षिक संस्थान स्थापित करना एक सही “व्यवसाय” माना जाएगा, जिससे शिक्षा को समाज की सेवा में और अधिक महत्व दिया गया।

किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए आज ही लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की एक पूरी टीम है जो आपकी हर संभव सहायता करने में मदद करेगी।