पूजा एस v अभिषेक शेट्टी के केस में, कपल ने साल 2011 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, बाद में हस्बैंड ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 (1) (i) और (ii) के तहत तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक वकील को काम पर रखने के लिए 75000 रुपये की राशि की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपील में, पत्नी ने कहा कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह स्वयं एक वकील को किराए पर लेने में असमर्थ है, इसलिए उसके पति जो एक महीने में 80000 रुपये कमाते हैं, को सही कारण के लिए 75000 रुपये की राशि प्रदान करने का आदेश दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सहमति व्यक्त की, हालांकि, उच्च पक्ष पर होने वाली राशि ने फैसला किया कि पति मुकदमे की फीस के रूप में पत्नी को 25000 रुपये की राशि प्रदान करेगा।
रिलेटेड कानून:
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, न केवल पत्नी को बल्कि पति को भी यह दिखाने पर रखरखाव पेंडेंट लाइट का दावा करने का अधिकार देती है कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। हालांकि, पति को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण वह अपनी आजीविका कमाने और समर्थन करने के लिए अक्षम है।
कंचन बनाम कमलेंद्र, AIR1993 Bom के मामले में, यह माना गया था कि चूंकि पति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम था और यह उसका व्यवसाय था जिसने उसे कमाने में असमर्थ बना दिया, इसलिए उसे कोई रखरखाव नहीं दिया जा सकता है।
यहां, इस खंड में, मुकदमेबाजी के दौरान प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है, यानी जब तक मुकदमा लंबित है।
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कुछ अन्य समान कानून:
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के मामले में धारा 36 के तहत एक समान प्रावधान प्रदान किया गया है, दो प्रावधानों के बीच अंतर यह है कि इस धारा में केवल पत्नी ही गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है (मुकदमे के दौरान), यह पति पर लागू नहीं होता है .
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी द्वारा पति से अंतरिम भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, वैवाहिक अधिकारों की बहाली (धारा 9), न्यायिक पृथक्करण (धारा 10), शून्य विवाह (धारा 11), शून्य विवाह (धारा 12), और तलाक (धारा 13) के मामले में लागू की जा सकती है। )
लीड इंडिया पारिवारिक कानूनों, विवाह, बच्चों की कस्टडी, भरण-पोषण आदि से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए वकीलों का एक विस्तृत पूल प्रदान करता है। संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ सलाह ऑनलाइन के साथ-साथ फोन पर बातचीत के लिए भी मांगी जा सकती है।
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