क्या सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार, मौलिक अधिकार है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

भारतीय संविधान की धारा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। इसका मतलब है कि किसी को उसके जीवन या स्वतंत्रता से नहीं वंचित किया जा सकता, सिवाय इसके कि यह एक उचित और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो। यानी, एक सही न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, न कि असामान्य तरीके से।

यूथेनेसिया क्या है?

यूथेनेसिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जानबूझकर किसी की जिंदगी को खत्म किया जाता है ताकि उसके दर्द और पीड़ा को कम किया जा सके।

यूथेनेसिया के प्रकार

एक्टिव यूथेनेसिया: इसमें किसी की जान को सीधे तौर पर खत्म किया जाता है ताकि उनकी पीड़ा को खत्म किया जा सके। उदाहरण के लिए, डॉक्टर मरीज को जानलेवा दवा दे सकते हैं जिससे उनकी मौत तुरंत हो जाए। यह सीधे तौर पर दर्द खत्म करने की कोशिश है।

पैसिव यूथेनेसिया: इसमें किसी को मरने देना होता है बिना ऐसे कदम उठाए जो उनकी जिंदगी को लंबा करें। उदाहरण के लिए, डॉक्टर जीवन-रक्षक उपचार या मशीनें बंद कर सकते हैं। व्यक्ति की मौत स्वाभाविक रूप से होती है, न कि सीधे मौत का कारण बनाकर। 

सुप्रीम कोर्ट का पैसिव युथानासिया पर दृष्टिकोण

2018 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को सम्मानजनक तरीके से मरने का अधिकार है। यह अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है, तो वह इलाज को मना कर सकता है और अपनी मरने की स्थिति को सम्मानजनक बना सकता है।

कोर्ट ने बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ नियम बनाये हैं, जैसे कि “एडवांस डायरेक्टिव्स (ADs)”। ये दस्तावेज बताते हैं कि कोई व्यक्ति कौन से इलाज चाहता है और अगर वह खुद निर्णय नहीं ले सकता, तो कौन उसके लिए निर्णय लेगा। 2023 में, कोर्ट ने इन नियमों को और आसान बना दिया ताकि लोगों के लिए सम्मानजनक तरीके से मरना सरल हो सके।

भारत में एक्टिव यूथेनेसिया, यानी किसी की जान जानबूझकर खत्म करना, कानून के खिलाफ है और इसके लिए सजा मिल सकती है। इसे हत्या के प्रयास के रूप में देखा जाता है। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया, यानी इलाज को रोक देना ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मरे, भारत में कानूनी है, लेकिन इसके लिए विशेष नियमों का पालन करना होता है।

ऐतिहासिक निर्णय

9 मार्च 2018 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत, डॉक्टर की मदद से आत्महत्या (जिसे पैसिव यूथेनेसिया भी कहते हैं) को कानूनी मान्यता दी गई। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और बहुत दुखी है, तो वह डॉक्टर की मदद से अपनी जिंदगी समाप्त करने का चुनाव कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि हर किसी को सम्मानजनक तरीके से मरने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है, तो वह चिकित्सा उपचार को मना कर सकता है, जैसे कि जीवन-रक्षक मशीनें बंद करना।

यह फैसला पहले के गियां कौर केस पर आधारित है, जिसमें भी सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार मान्यता प्राप्त था। 2018 का यह फैसला बताता है कि जो लोग पीड़ित हैं, वे अपनी इच्छाओं के अनुसार दर्दनाक उपचार के बजाय एक सम्मानजनक तरीके से अपनी जिंदगी समाप्त करने का चुनाव कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह समझना जरूरी है कि जो लोग बहुत बीमार हैं और मौत के करीब हैं, उन्हें सम्मानजनक तरीके से मरने का हक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है या ऐसा स्थिति में है जहां वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसकी मौत को जल्दी लाना ताकि उसके दर्द को कम किया जा सके, यह अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया है, और यह एक अच्छा कदम है। नए नियमों में आगे और बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के लिए फैसले लेना आसान हो और इसका गलत इस्तेमाल न हो।

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