सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को ज्यादा शक्ति देना है। ऐसा करने के लिए, राष्ट्र की सरकार को उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, और वास्तव में लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। जिन नागरिकों को अपने देश, …
लिव-इन रिलेशनशिप का मतलब होता है “शादी जैसा रिश्ता”। जब एक बालिग़(18+) लड़का और लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी किये एक साथ शादीशुदा कपल की तरह एक ही छत्त के नीचे रहते है, तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लेकिन भारत में लंबे समय से लिव-इन को वर्जित माना जाता था। इस रिश्ते …
लिव-इन में रहने वाले कपल्स किस प्रकार सुरक्षा प्राप्त कर सकते है? Read More »
हमारे देश भारत में शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपना सरनेम अपने पति के अनुसार रख लेती हैं। लेकिन कई बार अक्सर हम लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं जैसे क्या यह अनिवार्य है कि भारतीय महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के अनुसार ही रखें ? शादी के बाद सरनेम …
भारत परंपरा प्रधान देश है। इसलिए यहां आज भी महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के सरनेम के अनुसार रख लेती हैं, और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी करते है । नई शादी हुई लड़कियों को सरनेम बदलने के पीछे कई सामाजिक तर्क सुनने को मिलते हैं जैसे महिला को पति की जायदाद …
पॉक्सो चार्ज 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अर्थात नाबालिगों के लिए यौन सुरक्षा प्रदान करता है । यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों यौन उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य तथा इसको बिल्कुल भी खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है इस अपराध के तहत अपराधी को अन्य महिला …
पॉक्सो चार्ज के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस पर एक विशेष टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि दो पक्ष जो न्यायालय में आमने सामने केस लड़ रहे हैं यदि वे दोनों एक साथ समझौते के लिए प्रवेश करते हैं तो किसी भी न्यायालय के द्वारा उनके बीच हुए समझौते को नजरंदाज नहीं किया जा …
एन आई एक्ट सेक्शन 138 पर सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला Read More »
भारत के संविधान के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाता है । यदि किसी नाबालिग बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसका निस्तारण पाक्सो कानून के अंतर्गत होता है । इस तरह के मुकदमों की स्पेशल कोर्ट सुनवाई करता है । …
क्या नाबालिग पत्नी से मैरिटल रेप में POSCO लगेगी? Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी के माध्यम से उच्च न्यायालयों से कहा है कि शीघ्रता से फैसला न आना अथवा निर्णय देने में देरी वास्तव में संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है । इसलिए सभी न्यायालयों को चाहिए कि वे इससे बचें। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के अनुसार “न्याय …
क्या केस में देरी होना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? Read More »
हाल ही में यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दी । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का आदेश दिया था जिसमें हाईकोर्ट द्वारा रिमांड को लेकर एक आदेश दिया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीमांड का आदेश मुकदमे को और अधिक लंबा …
दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है। Read More »
भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा हैं जो धारा 207 है, जो मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को मामला भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच …
आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है? Read More »
