भारत की कोर्ट्स ने संविधान के तहत, बच्चे को गोद लेकर माता-पिता बनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग करने वाली पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परस्पर विरोधी प्रथाओं और मान्यताओं को देखते हुए इस स्तर पर ऐसा आदेश पास नहीं किया जा सकता है। देश का …
18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की का असमय विवाह और सम्भोग इसके लिए सहमति देने की उसकी क्षमता को सुनिश्चित नहीं करता है। हमारे देश मे नाबालिग लड़की से विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि कई निजी कानून ऐसे भी हैं जिनमें कई बार ऐसा देखने में आता है। आइये …
भारत में नाबालिग लड़की से शादी करने के क्या परिणाम होते हैं? Read More »
शादी एक ऐसा बंधन है जो आपके मरने और उसके बाद तक चलता है। इस पवित्र रिश्ते में उन्ही लोगों को प्रवेश करना चाहिए जिन्हे विश्वास हो कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी पति-पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को निभा सकते है। शादी की खुशियों और सभी तैयारियों के बीच, अपनी शादी को देश के कानून …
मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस क्या है? Read More »
कोई मुकदमा शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई कानूनी नोटिस को जारी करना होता है। क्योंकि इससे अदालत के बाहर समझौता संभव हो सकता है। कानूनी नोटिस पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे पक्षकारों का अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाला समय और संसाधन बच जाता है। कई बार …
लोन वापस लेने में कानूनी नोटिस की क्या भूमिका है? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए मिल सकते है। Read More »
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें और GST कराने के क्या फायदे है। साथ ही, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको यह लेख पड़ना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे: रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 क्या है? किसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है? (धारा 23) सीजीएसटी की धारा 23 के …
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई पहल में एक महिला को अपने घर निकला जा सकता है या नहीं के संबंध में इसके प्रावधान की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति बन गई है। धारा 19(1)(बी) के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक सास की ओर …
क्या घरेलू हिंसा के तहत बहु को घर से निकला जा सकता है? Read More »
भारत में विवाह कई रूपों में किए जाते हैं। भारत का संविधान प्रथागत और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों को वैध विवाह का दर्जा देता है। प्रथागत विवाह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट रीति-रिवाजों के आधार पर मान्य हैं। विशेष विवाह अधिनियम विवाह पंजीकरण के संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करता है। संबंधित अधिनियमों में विवाह पंजीकरण …
किन्ही दो लोगों के मध्य विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। विवाह का विधिक पंजीकरण कराना विवाह के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। किसी भी विवाह का पंजीकरण करा कर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पति पत्नी को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। यह वीजा परमिट , होम लोन , …
मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? Read More »
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, हर साल 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायों और व्यवपारियों को सामान्य टैक्स योग्य संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होना और अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं के अनुरूप टैक्स (जीएसटी) भरना जरूरी है। हालाँकि, 40 लाख रुपये तक के कारोबार की सीमा अलग-अलग राज्यों के हिसाब से …
