एक व्यक्ति मौखिक, लिखित या ऑनलाइन किसी भी रूप में शिकायत/कम्प्लेन फाइल करा सकता है, जैसे भी वह उचित और आरामदायक समझता है। महिला आयोग या वीमेन कमीशन (Crime against Women Cell) महिलाओं के उन अधिकारों को दिलाने का काम करती है जिनसे वह वंचित रह गयी हैं या उनके साथ अन्याय हुआ है। वीमेन …
वीमेन सेल में कम्प्लेन फाइल करने का प्रोसेस क्या है? Read More »
रेप जैसे जघन्य अपराध को माफ नहीं किया जा सकता है और ना ही आरोपी को सिर्फ इस आधार पर छोड़ा जा सकता है कि वह विक्टिम से शादी करने के लिए तैयार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रेप के आरोपों को खत्म करने के लिए विक्टिम से शादी कर लेना पर्याप्त नहीं …
रेप के आरोपों को रद्द करने के लिए शादी करना पर्याप्त नहीं है। Read More »
भारत में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा/एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट प्रथाओं और भ्रष्टाचार/करप्शन ने एजुकेशन सिस्टम पर अटैक/आक्रमण कर दिया है। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन मानव विकास/डेवेलपमेंट सिखाने के बजाय केवल पैसा बनाने और पूंजी/कैपिटल निर्माण पर केंद्रित/फोकस करती है। करप्शन की भूमिका ज्यादातर सरकारी ऑफिस, बिज़नेस ऑर्गनाईज़ेशन और पुलिस स्टेशन …
परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? Read More »
शादी करना अक्सर कपल्स के लिए एक बड़ा कदम होता है, और इसी के साथ वह अपने नए जीवन में कदम रखते है। आम तौर पर एक शादी अलग-अलग संस्कृतियों, धर्मों और राज्यों के लोगों द्वारा सभी रस्मों और सुधारों के साथ की जाती है, लेकिन आजकल यह आम बात है कि ज्यादातर कपल्स आमतौर …
क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है? Read More »
बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि क्या 498(a) और घरेलू हिंसा अधिनियम/डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ही हैं या अलग-अलग हैं? आइए इस कांसेप्ट और इसके मतलब की एक आर्टिकल के द्वारा समझते हैं: भारतीय दंड संहिता/इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 (ए) क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है? दोनों के बीच …
आजकल वर्कप्लेस पर एम्प्लॉईज़ के मिसबिहेव को समझना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है। यह एक आसान काम नहीं है, और साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि एम्प्लोयी का बेहेवियर क्लियर और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही हो। आइए समझते हैं कि एम्प्लॉईज़ के मिस्बेहेवियर का कंपनी …
कंपनी में कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर क्या कानूनी कदम उठाये जा सकते है? Read More »
अगर एक पार्टनर बिना किसी वैलिड रीज़न के दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है तो हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली/रेस्टिटूशन के लिए एक सोल्यूशन दिया गया है। बहाली या रेस्टिटूशन का मतलब होता है – अगर एक पार्टनर अपने वैवाहिक घर या ससुराल को छोड़ने का फैसला करता …
क्या कोर्ट द्वारा पति के साथ रहने के लिए पत्नी को मजबूर किया जा सकता है? Read More »
एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा की गयी मौखिक (मुँह से बोली हुई) कंप्लेंट और केस के गवाहों (अगर कोई है) पर गौर करके उनकी इन्वेस्टीगेशन करता है। इसके बाद यह पूरी कंप्लेंट लिखी जाती है और कम्प्लेनेंट द्वारा साइन कराई जाती है। हालाँकि, अगर कंप्लेंट लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, …
आम आदमी द्वारा मजिस्ट्रेट को शिकायत करने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है? Read More »
आजकल देखा जा रहा है कि भारत में भी लिव-इन रिलेशनशिप का कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसे शादी के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन या शादी की तरफ बढ़ाया जाने वाला एक कदम मानने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में शादी एक जरूरी सामाजिक रीती है। इसके साथ ही, …
क्या लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद महिला पार्टनर द्वारा किया गया रेप केस मान्य है? Read More »
फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1974 (इसके बाद सीआरपीसी) के सेक्शन 154 के तहत आपराधिक कार्यवाही/क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ उठाया गया पहला कदम है। यह संज्ञेय/कॉग्निजेबल अपराधों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। एक वैलिड एफआईआर के लिए, कम्प्लेनेंट की पहचान उसके साइन के साथ प्रकट की …
