परंपरागत रूप से, यह माना जाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी एक-दूसरे के विपरीत है। कानून अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है, जबकि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है। बहरहाल, जज चंद्रचूड़ के अनुसार, कानून और टेक्नोलॉजी का आपस में संबंध है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और समाज में नवाचार …
हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि जब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है और वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत मुकदमेबाजी का खर्च मिल रहा है, तो ऐसे मैट्रीमोनिअल केसिस में दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया …
दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर मैरिज केसिस ट्रांसफर नहीं होंगे। Read More »
एक विश्वसनीय प्रिंट मीडिया स्रोत के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य बेंचों में अगस्त 2021 तक लगभग 1,83,000 आपराधिक अपीलें पेंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश की कई जेलों में 7214 कैदी हैं, जो अपनी सज़ा के आर्डर के तहत 10 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके हैं। इन दोषियों की आपराधिक अपीलें हाई …
हाईकोर्ट की एप्रोच से सुप्रीम कोर्ट निराश, दी जमानत। Read More »
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को एक आर्य समाज संगठन के विचार को स्वीकार कर लिया। विचार यह था कि आर्य समाज परंपरा के तहत होने वाली किसी भी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 …
क्या आर्य समाज मंदिर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ से जुड़ा है? Read More »
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए का प्रावधान उन महिलाओं की रक्षा करने के इरादे से बनाया गया था, जो अपने हस्बैंड या ससुराल वालों के दुर्व्यवहार और क्रूरता की शिकार हैं। हालांकि, इस सहायता का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया गया है और यह दुरूपयोग हस्बैंड और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे केसिस …
झूठे 498 ए केस के खिलाफ काउंटर केस कैसे फाइल करें? Read More »
कभी-कभी लोगों को ऐसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करन पड़ता है, जहां एक ब्लैकमेलर उनसे पैसे या सेक्सुअल फेवर की मांग करता है। और मांग पूरी ना होने पर व्यक्ति की पर्सनल या अश्लील फोटो या वीडियो को प्रसारित करने और उनके सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले आप डरे …
वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना भारत में सबसे आम अपराधों में से एक है, जो डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ बढ़ा है। आमतौर पर, ब्लैकमेल करने के लिए इमेजरी का यूज़ किया जाता है। इमेजरी में फोटो और वीडियो दोनों शामिल होते हैं। ब्लैकमेलर्स द्वारा ब्लैकमेल करने के लिए रूपांतरित तस्वीरों और वीडियो का …
भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करें? Read More »
वर्किंग या नॉन वर्किंग वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं, बशर्ते यह सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। भारत के कानून के अनुसार एक वाइफ जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। हालांकि, कामकाजी महिलाओं के केस में ऐसा …
वर्किंग वाइफ क्या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस पाने की हकदार है? Read More »
SC/ST प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटी एक्ट 1989: SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को सामाजिक अक्षमताओं से SC/ST समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। क्योंकि उनके साथ काफी समय से भेद-भाव किया जा रहा था। जैसे – धार्मिक स्थलों पर उन्हें जाने से मना करना, उनके साथ अछूत व्यवहार करना, …
ऑफिस में SC/ST द्वारा ‘अत्याचार के झूठे केस’ का मुकाबला कैसे करें? Read More »
भारत सरकार ने 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था। यह एक्ट SC और ST के खिलाफ कुछ अपराधों को अत्याचार के रूप में बताता है। यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं, इसलिए व्यक्ति को जमानत लेने के लिए कोर्ट में बेल/जमानत एप्लीकेशन सब्मिट करनी होगी। इस एक्ट का उद्देश्य SC/ST के …
क्या भारत में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जमानत मिल सकती है? Read More »
