पीएम किसान सम्मान निधि योजना

भारत के पीएम ने किसानों और उनके परिवारों की सहायता के लिए साल 2019 में ‘किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये हर महीने भेजे जाते है।

इस योजना का उद्देश्य था कि देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को घरेलू जरूरतों के साथ-साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से सम्बन्धित सामानों को खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करना था। पहले केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान परिवार ही योजना के लिए पात्र थे। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके सभी किसानों के परिवारों को इसमें शामिल किया गया, भले ही उनकी जमीन छोटी हो या बड़ी। केवल रजिस्टर्ड किसान परिवारों को ही, हर चार महीने में 3 समान किश्तों में 6000 रुपये मिलते है। इस प्रकार, लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा eKYC प्रोसेस को पूरा किया जाना जरूरी है। 

योजना के लिए पात्रता और डाक्यूमेंट्स: 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन से किसान परिवार पात्र है। जो योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है –

• छोटे और सीमांत किसान।
• कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार। 
• योजना का लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों के किसान लाभ ले सकते है।
• पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का इरादा रखने वाले किसान का “कृषि” के अलावा इनकम का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए इन सभी डाक्यूमेंट्स को जमा करना जरूरी है।

• आधार कार्ड। 
• नागरिकता का प्रमाण। 
• जमीन के मालिकाना हक़ को प्रूफ करने वाले डाक्यूमेंट्स।
• लाभार्थी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स। 

लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र नहीं है: 

यह सभी किसान “पीएम-किसान सम्मान निधि योजना” का लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं है – 

• वह किसान जिनकी जमीन संस्थागत हैं। जो खुद उस जमीन पर मालिकाना हक़ नहीं रखते है; 
• जहां किसान के परिवार के एक या उससे ज्यादा मेंबर्स निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित है –

(1) पहले या वर्तमान में कोई भी संवैधानिक पद पर काम करना। 

(2) कोई भी पूर्व या वर्तमान मंत्री जैसे राज्य मंत्री; लोकसभा या राज्य सभा या राज्य विधान सभा, या राज्य विधान परिषदों के सदस्य, महापौर या जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

(3) सेवारत या रिटायर्ड केंद्रीय या राज्य मंत्रालयों के अधिकारी।

(4) 10,000 रुपये या उससे ज्यादा हर महीने की पेंशन लेने वाले सभी रिटायर्ड पेंशनभोगी।

(5) जिसने पिछले साल इनकम टैक्स का भुगतान किया है।

अपात्र किसानों ने कैसे योजना का गलत फायदा उठाया:

42 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों द्वारा इस योजना का लाभ उठाने से सरकार को 2900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कई किसानों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाया, जबकि अन्य इस योजना की पात्रता के बारे में नहीं जानते थे। इस योजना के कुछ नियम और शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करते हुए किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये गए। इस प्रकार अपात्र किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया गया है, वह अब उन्हीं किसानों से वसूल किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह दावा किया गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपात्र किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे योजने के पैसों की वसूली की जा रही है।

योजना की शुरुवात के दौरान हुई धोखाधड़ी:

हाल ही में उत्तर प्रदेश के अड्मिनिस्ट्रशन ने 9219 अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर, उनके द्वारा प्राप्त धन को जमा करने का आदेश दिया है। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, कई धोखाधड़ी हुई जैसे कि पति और पत्नी दोनों ने योजना का लाभ उठाया, यहां तक ​​​​कि किसी और के खाते में धन गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया या आधार की झूठी जानकारी दी गई।

गलत तरीके से लिए गए लाभ का परिणाम:

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान करना राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। सरकार योजना के लाभार्थियों की डिटेल्स की जाँच करने के लिए भी जिम्मेदार है। कृषि मंत्री का कहना है कि अपात्र किसानों से योजना के पैसों की करने की जिम्मेदारी सरकार की है। 

फंड को किसी अन्य के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया:

योजना की किश्तें किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, जो अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक हो। हालांकि, आधार नंबर या अकाउंट नंबर की जानकारी देने में कोई गलती होती है, तो भुगतान में भी गलती हो सकती है।

लाभ लेने का इच्छुक व्यक्ति इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आधार डिटेल्स सही कर सकते हैं;

1. पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

2. ‘किसान कॉर्नर’ ऑप्शन पर क्लिक करें। 

3. फिर ‘आधार एडिट’ पर क्लिक करें।

4. इसके बाद एक पेज खुलेगा, वहां आप अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं और उसे सही भी कर सकते हैं। 

इसके अलावा, अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत है, तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको अपने एरिया के कृषि डिपार्टमेंट के ऑफिस से संपर्क करना होगा। 

निष्कर्ष:

भारत में किसानों की स्थिति पहले से ही दयनीय रही है। पहले से किसानों के कृषि उद्देश्यों के लिए कर्ज में डूबने के कारण, उनके सुसाइड करने के केसिस की एक लम्बी लिस्ट रही है। यह सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार इस योजना के रूप में किसानों को लाभ प्रदान कर रही है। अब लाभार्थियों को 11वीं किस्त प्राप्त करना बाकी है, जिसके लिए योजना के तहत eKYC रजिस्ट्रशन जरूरी कर दिया गया है।

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