भरण-पोषण प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य पति या पत्नी के जीवन स्तर को अन्य पति या पत्नी के समकक्ष और अलगाव से पहले की स्थिति के अनुसार बनाए रखना है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? दरअसल, हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत यह डिक्री की कार्यवाही के दौरान या तलाक के डिक्री के बाद दिया जाता है और गुजारा भत्ता धारक की मृत्यु या पुनर्विवाह पर मौजूद नहीं रहता है। पति-पत्नी का भरण-पोषण न्यायालय द्वारा विभिन्न कारकों के अस्तित्व पर निर्धारित किया जाता है। आइये आज के इस लेख में हम समझते हैं कि हिन्दू विवाह अधिनियम में गुज़ारे भत्ते को ले कर क्या प्रावधान हैं?
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-24 क्या है?
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 क्रमशः पेंडेंट लाइट और स्थायी रखरखाव की अनुमति देने के प्रावधानों से संबंधित है। डॉ . कुलभूषण बनाम राज कुमारी और अन्य में अदालत ने भरण-पोषण की राशि का निर्णय करते हुए देखा कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और घोषित किया कि यदि अदालत भरण-पोषण की राशि को बढ़ाती है तो ऐसा निर्णय उचित होगा। इस मामले में आगे यह भी कहा गया कि पत्नी को पति के शुद्ध वेतन का 25% भरण-पोषण के रूप में प्रदान करना उचित होगा।
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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत यदि न्यायालय उपयुक्त मानता है और संतुष्ट है कि पत्नी या पति की स्वतंत्र आय नहीं है, तो वह प्रतिवादी को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को रखरखाव का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार गुज़ारे भत्ते का दावेदार एक पति भी हो सकता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार जो स्थायी आधार पर गुजारा भत्ता देने से संबंधित है, अदालत प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर, रखरखाव के लिए या तो आवधिक भुगतान या एक के रूप में प्रदान करने का आदेश दे सकती है। सकल राशि प्रदान की जानी है। इस मामले में भी प्रतिवादी या तो पत्नी या पति हो सकता है।
अधिनियम की धारा 25 की व्यवस्थाओं द्वारा इंगित किया जाता है कियह स्थायी आधार पर तलाक के निपटान की अनुमति का प्रबंधन करती है । अदालत प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर, रखरखाव या गुजारा भत्ता को या तो आवधिक किश्तों के रूप में समायोजित करने का अनुरोध कर सकती है या सकल संपूर्ण दिया जाना है।
इसी अधिनियम की धारा 23 के तहत इस अधिनियम के तहत दिए जाने वाले रखरखाव के रूप में पत्नी को मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने की शक्ति अदालत के विवेक पर है।
न्यायालय निम्नलिखित पर विचार करेगा:
- दोनों पक्षों की स्थिति और स्थिति।
- दावेदार द्वारा दावा की गई आवश्यकताएं उचित हैं।
- यदि दावेदार अलग हो गया है तो करना उचित है या नहीं।
- भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या।
- ऊपर वर्णित व्यक्तिगत कानूनों के अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है जो रखरखाव प्रदान करती है लेकिन किसी भी धर्म के बावजूद।
धारा 125 को लागू करने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक बातें इस प्रकार हैं:
- कि पति के पास पर्याप्त साधन हैं।
- उपेक्षा करता है और अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करता है।
- पत्नी अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है।
हिंदू मैरिज एक्ट में गुजारा भत्ता का क्या प्रावधान है?
हिंदू विवाह कानून में भी मान्यता प्राप्त है कि असहाय महिलाओं को प्रदान किए गए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक और एक सतत अधिकार है और भरण-पोषण की राशि भी समय-समय पर बदलती रहती है। अदालत की जिम्मेदारी है कि वह विरोधी पक्ष की स्थिति को ध्यान में रखे जिसने रखरखाव के लिए दावा किया है और फिर उसकी आगे की राशि तय की जानी चाहिए। यह धारा 25 के कारण ही है कि जो विवाह में पार्टी को गुजारा भत्ता और रखरखाव के रूप में उपचार के साथ समर्थन करने का अधिकार प्रदान करता है।
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