जमानत प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता
हाल ही में, “सतेन्द्र कुमार आंटिल बनाम सीबीआई” के केस में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जमानत प्रणाली की समस्याओं को बताया। कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं बदला है। कोर्ट ने यह भी बताया कि इन समस्याओं के कारण हालात ठीक नहीं हैं।
कोर्ट ने जमानत से जुड़ी कानूनों पर साफ-साफ निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नए जमानत कानून बनाना जरूरी है और जमानत के आवेदन जल्दी निपटाने की समयसीमा तय करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि “मासूमियत का अनुमान” और “जेल नहीं, जमानत” का नियम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि जेलों में उन लोगों को रखना, जो अभी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं, इन नियमों के खिलाफ है। फिर भी, यह सोचने की बात है कि ये अच्छे नियम तब ही क्यों ज्यादा महत्व रखते हैं जब उन्हें तोड़ा जाता है, बजाय इसके कि जब उन्हें सही से लागू किया जाए।
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जमानत के अनुपालन में बाधाएं
- जमानत मिल जाने के बावजूद, कई अंडरट्रायल लोग जेल में ही रहते हैं क्योंकि वे जमानत की शर्तों को पूरा करने में मुश्किल महसूस करते हैं।
- अंडरट्रायल लोगों के जमानत की शर्तें पूरी करने में मुश्किल होने के मुख्य कारण हैं: आर्थिक परेशानियाँ, अपनी संपत्ति की कमी, और स्थानीय गारंटरों का न होना।
- जमानत की शर्तें पूरी करने में अंडरट्रायल लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं अगर उनके पास सही निवास और पहचान के दस्तावेज नहीं हैं, परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया है, या वे कानूनी प्रक्रिया को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- जमानत की शर्तें पूरी करने और जिन अंडरट्रायल लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें अदालत में पेश होने के लिए लगातार समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है।
- वर्तमान जमानत कानून इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में नहीं रखता, जिससे न्याय की अंतिम प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा किया जा सके।
- अध्ययनों से पता चलता है कि 14% अंडरट्रायल लोग, जिन्हें जमानत दी गई थी, जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए और इस वजह से वे जेल में ही रह गए।
परीक्षण में देरी क्या है?
एक बड़ी समस्या जो प्रशासन का सामना कर रही है, वह है कोर्ट के मामलों की धीमी प्रक्रिया। खासकर भारत में, जहां विलंबित न्याय को न केवल नकारा जाता है बल्कि उसे चिढ़ाया और कमजोर भी किया जाता है, मामले निपटाने में काफी देरी हो रही है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में राज्या सभा को बताया कि 2 अगस्त 2022 तक, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 71,411 मामले लंबित थे, जिनमें से 56,365 नागरिक मामले और 15,076 आपराधिक मामले थे। देरी सिर्फ भारत की समस्या नहीं है; कई अन्य देशों में भी मामला निपटाने में देरी होती है। लेकिन भारतीय कानूनी प्रणाली में देरी की मात्रा काफी ज्यादा है।
मुकदमे में देरी के कारण
- भारत की बढ़ती जनसंख्या की वजह से कोर्ट में फैसले आने में भी देरी हो रही है। ज्यादा लोग और अलग-अलग विचारों वाले लोग मिलने से अक्सर झगड़े और मतभेद होते हैं।
- हमारे देश में आबादी के हिसाब से बहुत कम जज हैं। इसका मतलब है कि जजों की कमी है, और इसी वजह से न्याय मिलने में देरी हो रही है।
- एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कानून या कोड में मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। इसका फायदा उठाकर अक्सर लोगों को नाजायज तरीके से फायदा उठाया जाता है।
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद उन लोगों के लिए है जो आजीवन कारावास वाले अपराधों का आरोप झेल रहे हैं। फिलहाल, जिनके खिलाफ फांसी की सजा का मामला है, वे धारा 436A के तहत नहीं आते। लेकिन प्रस्तावित धारा 481 इस परिभाषा को बढ़ाते हुए आजीवन कारावास वाले अपराधों का आरोप झेल रहे लोगों को भी शामिल करती है।
प्रस्तावित धारा 481 के तहत, पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को, जो पहले कभी दोषी नहीं हुआ उसकोअधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा काटने के बाद जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यह सुविधा ऐसे अंडरट्रायल लोगों के लिए एक अधिकार होगी और इसे अपराध की गंभीरता या न्यायाधीश की राय पर नहीं छोड़ा जाएगा।
नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से ज्यादा जांच या मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। यह नियम उन लोगों को जमानत लेने से रोकता है जो कई मामलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यह नियम इस सोच के खिलाफ है कि हर किसी को दोषी साबित होने से पहले निर्दोष माना जाता है, और यह दूसरों को भी समस्याओं में डालता है जब जांच या मुकदमे अभी चल रहे हों।
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