आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है। 

भारत के संविधान के तहत बहुत से नियम और कानून बनाये गए है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाये  गए है। 

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए को बिना छूट के अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में शामिल होने की अनुमति दी। 

प्रोजेक्ट 39ए की ओर से पेश एडवोकेट महफूज हसन नाजकी ने अदालत के ध्यान में लाया कि आईपीसी की धारा 376डीबी को चुनौती देने वाला एक अन्य मामला भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, जहां तक ​​कि अदालत को मौत की सजा देने की शक्ति प्रदान की गई थी।

जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह का गठन किया जाता है या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ शेष के लिए कारावास होगा

यह मामला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जो दोनों याचिकाओं (धारा 376DA को चुनौती देने वाली और धारा 376DB को चुनौती देने वाली) को एक साथ सुनने के लिए सहमत हुई थी। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। धारा 376DA 16 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के लिए सजा का प्रावधान करती है। यह नीचे के रूप में पढ़ता है:

जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह का गठन किया जाता है या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ कारावास होगा

CJI ललित ने कहा- “यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ IPC की 376DA की वैधता पर इस हद तक सवाल उठाती है कि यह सजा देने वाले अदालत के पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है। श्री महफूज हसन नाजकी, पेश हुए। प्रोजेक्ट 39A की ओर से, वर्तमान मामले में पक्षकार बनाना चाहता है। कार्यान्वयन आवेदन की अनुमति है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि IPC की धारा 376DB की वैधता जहां मौत की सजा सजा अदालत के लिए खुले विकल्पों में से एक है, इस अदालत के समक्ष एक अन्य रिट में विचाराधीन है याचिका। उपयुक्त अदालत के समक्ष तत्काल याचिका को अन्य के साथ सूचीबद्ध करें। इस बीच, भारत संघ आज से 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकता है।

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