गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023
उच्च न्यायालय के इस मामले में, 30 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिलें वकीलों से बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने यह फैसला किया क्योंकि बहुत ऊँचे शुल्क वकीलों के सम्मान और उनके पेशे को चुनने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि पंजीकरण शुल्क इतने अधिक नहीं होने चाहिए कि वकीलों को अपने काम करने में मुश्किल हो। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि वकीलों को अपने पेशे में सम्मान के साथ काम करने का पूरा मौका मिले।
इसके अलावा, बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता है जो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं या जो कमज़ोर हैं। ये महंगे शुल्क उनके लिए वकील बनना कठिन बना देते हैं और उनके करियर के मौके कम कर देते हैं। इससे उन लोगों के लिए और भी मुश्किलें होती हैं जो पहले से ही मुश्किलों में हैं।
माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्डिवाला और मनोज मिश्रा ने कहा कि वकीलों के लिए पंजीकरण शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए ₹750 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एससी/एसटी श्रेणी के लिए ₹125 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि विभिन्न राज्यों में दाखिला फीस अलग-अलग है: ओडिशा में 42,100 रुपये, गुजरात में 25,000 रुपये, उत्तराखंड में 23,650 रुपये, झारखंड में 21,460 रुपये, और केरल में 20,050 रुपये। अदालत ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है।
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राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया
राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि फीस इसलिये ली जाती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी और अन्य खर्चे पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मदों में ली गई अतिरिक्त फीस परिषदों को ठीक से चलाने और उनके काम करने के लिए जरूरी है।
जवाबदेहियों ने कहा कि ये फीस एक बार की होती है और यह उचित है क्योंकि इससे वकीलों को मिलने वाली सेवाओं और लाभ को ध्यान में रखा जाता है।
अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001
अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 के तहत राज्य बार काउंसिल को दाखिला फीस का एक हिस्सा कल्याण कोष में डालना होता है। इसलिए, ज्यादा फीस की जरूरत है ताकि कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त पैसे मिल सकें।
संवैधानिक वैधता क्या है ?
न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत पेशे के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पर ध्यान दिया। अदालत ने बताया कि जब किसी को अपने पेशे को चुनने और उससे पैसे कमाने की स्वतंत्रता होती है, तो इससे उसकी गरिमा और समाज में समान स्थिति बनी रहती है।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) के अनुसार, जिस व्यक्ति ने अपने नाम को रजिस्टर करने के लिए भारतीय स्टांप एक्ट, 1899 के तहत स्टांप ड्यूटी चुका दी है, उसे राज्य बार काउंसिल को छह सौ रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक सौ पचास रुपये बैंक ड्राफ्ट से देना होगा। अगर वह व्यक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का सदस्य है और इसका प्रमाणपत्र दिखाता है, तो उसे राज्य बार काउंसिल को सिर्फ एक सौ रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पच्चीस रुपये ही देने होंगे।
इसलिए, राज्य बार काउंसिल ने नामांकन शुल्क ऐसा बताया है जो वकीलों की अधिनियम की धारा 24(1)( एफ) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है, जिससे यह स्पष्ट रूप से मनमाना लगता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे फीस तय की जाए, जो न केवल नए वकीलों के लिए उचित हो, बल्कि पहले से नामांकित वकीलों के लिए भी सही हो।
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