मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं?

मासिक धर्म अवकाश क्या है?

मासिक धर्म अवकाश एक तरह की छुट्टी होती है जो उन महिलाओं के लिए होती है जो मासिक धर्म के दर्द से गुजरती हैं। यह सलाह दी जाती है कि कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी छुट्टी दी जाए, जैसे किसी और बीमारी के दौरान दी जाती है। यह अवकाश बिना वेतन के होता है और यह नियमित बीमार छुट्टी के अलावा लिया जाता है, जिसे सभी कर्मचारियों को मिलता है।

भारत में मासिक धर्म अवकाश की नीतियों को व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया है। केवल बिहार और केरल ने ही ऐसी नीतियां बनाई हैं। बिहार ने 1992 में यह नीति लागू की, जिसमें कर्मचारियों को हर महीने दो दिन की वेतन के साथ मासिक धर्म छुट्टी मिलती है। केरल सरकार ने राज्य कॉलेज की छात्राओं के लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी है। इसी तरह की योजना एक केरल स्कूल में भी शुरू की गई है।

मासिक धर्म विधेयक से संबंधित हाल की दो पहलों ने महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल और मासिक धर्म अवकाश के लिए आवेदन तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुईं।

हाल ही में, दो प्रयास किए गए थे ताकि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं और अवकाश मिल सके। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाए।हाल ही में एक और प्रस्तावित बिल, “महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच बिल, 2022,” पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांस महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तीन दिन की वेतन के साथ छुट्टी देना था और इसे छात्रों के लिए भी लागू करना था। लेकिन यह बिल भी पास नहीं हो सका।

सुप्रीम कोर्ट के विचार

इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और छात्राओं के लिए पूरे देश में मासिक धर्म अवकाश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका सुनने से मना कर दिया। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता को महिला और बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी, जो इस मामले में उचित निर्णय ले सकता है।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश के नियम बनाने से कुछ अनचाहे समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाना। कोर्ट ने बताया कि यह मामला अदालत से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। जब जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मांग की गई कि सरकारें मासिक धर्म अवकाश लागू करें, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर ऐसा अवकाश जरूरी कर दिया जाए, तो महिलाएं काम से बाहर हो सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई नीतिगत पहलू शामिल हैं और इसे न्यायपालिका द्वारा नहीं सुलझाया जाना चाहिए। यह एक सरकारी नीति से जुड़ा मामला है जिसे कोर्ट नहीं देखेगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मिलने को कहा। कोर्ट ने सचिव से कहा कि वह इस मुद्दे को नीति के स्तर पर देखें, सभी लोगों से बात करें, और देखें कि क्या एक अच्छी नीति बनाई जा सकती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले से किसी राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश के लिए अलग से कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता।

एक तरफ, यह जरूरी है कि कामकाजी महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा जाए और एक समान कामकाजी माहौल बनाया जाए। दूसरी तरफ, कुछ लोग सोचते हैं कि मासिक धर्म अवकाश का फैसला हर संगठन खुद ले, और इसके लिए कोई खास कानून न बने। उनकी चिंता है कि अगर ऐसा कानून बनाया गया, तो इससे ज्यादा खर्च हो सकता है और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, लोगों को डर है कि इस अवकाश का इस्तेमाल भेदभाव के बहाने के रूप में हो सकता है। अक्सर यह भी भूल जाता है कि इस तरह के कानून का महिलाओं की सेहत पर लंबे समय में क्या असर होगा। इसलिए, यह अच्छा होगा अगर कंपनियां ऐसी छुट्टियों की नीतियां बनाएं जिनमें महिलाओं को वेतन के साथ या बिना वेतन की छुट्टी लेने का विकल्प मिले।

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